GST लागू होने के बाद 22 राज्यों ने हटाए चेक पोस्ट : वित्त मंत्रालय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने के बाद से अब तक 22 राज्यों ने अपनी सीमाओं पर से चेक पोस्ट हटा लिए हैं। राज्यों की सीमाओं पर से अब बिना रोक-टोक ट्रकों का आवागमन हो रहा है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने सोमवार शाम को दी।

GST लागू होने से पहले राज्यों के चेक पोस्ट पर ट्रकों को रुकना पड़ता था। कई बार चेक पोस्ट पर ट्रकों की लम्बी-लम्बी लाइनें लग जाती थी। वहीं अधिकारी ट्रकों को जल्दी निकलवाने के लिए बड़े पैमाने पर घूस भी लेते थे। राज्यों की सीमाओं पर से चेक पोस्ट हटने से गुड्स की डिलेवरी भी टाइम पर हो सकेगी। इसके साथ ही लेटलतीफी से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। एक अनुमान है कि ट्रकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते इन चेकपोस्टों के खत्म होने से करीब 2300 करोड़ का फायदा होगा। यह अनुमान वर्ल्ड बैंक की 2005 की उस रिपोर्ट के आधार पर लगाया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि चेकपॉइंट्स पर ट्रकों को होने वाली देरी के चलते सालाना 2300 करोड़ तक का नुकसान होता है।

30 जून 2017  तक चेक पोस्ट गुड्स के मूवमेंट पर टैक्स कलेक्ट करते थे। अब यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हालांकि इसके अलावा स्टेट चेक पोस्ट्स में शराब पर स्टेट एक्साइज की वसूली जारी रहेगी। यह व्यवस्था पहले की तरह ही बनी रहेगी। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों ने फील्ड ऑफिसर्स एडवायजरी जारी कर गुड्स के मूवमेंट को न रोकने और नए नियमों के पालन का आदेश दिया है। असम और उत्तरप्रदेश ने अपने अधिकारियों को ई-वे बिल की व्यवस्था लागू होने तक जीएसटी पहचान नंबर, इनवॉइस नंबर, टैक्स इनवॉइस और लॉजिस्टिक्स फर्म के रजिस्ट्रेशन को चेक करने का आदेश दिया है। सरकार जीएसटी लागू होने के 6 महीने के भीतर ही ई-वे बिल लाने की योजना पर काम कर रही है। इससे ट्रकों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी।