कैबिनेट में अटकींं 220 नई सड़कें

टीम डिजिटल, भोपाल. विधानसभा से मंजूरी के बावजूद एमपी में 220 करोड़ की नई सड़कें अटक गई हैं. दूसरी ओर सरकार ने मूल्य निर्धारण समिति का गठन कर प्रक्ररिया को और भी मुश्किल बना दिया है.

इस प्रक्रिया की वजह से कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी सड़कों के टेंडर होने में चार-पांच महीने लगेंगे. मतलब साफ है कि काम साल के आखिर में ही शुरू हो पाएगा और लोगों को इन सड़कों का फायदा अगले साल तक ही मिलने की संभावना है. आपको बता दें कि वित्त विभाग ने 31 मार्च से बजट में मंजूर सभी कामों को पहले कार्ययोजना को कैबिनेट से मंजूर कराना अनिवार्य कर दिया है.

क्या है मूल्य निर्धारण समिति

मूल्य निर्धारण समिति विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में बनाई गई है. ये समिति हर एक काम की लागत का मूल्यांकन करेगी और फिर प्रस्ताव विभाग को देगी. विभाग इसके आधार पर स्थाई वित्त समिति के सामने प्रस्ताव रखेगा. उसके बाद ही टेंडर निकाले जाएंगे. यही कारण है कि सड़कों मंजूरी के बाद भी उन्हें स्थाई वित्त समिति से मंजूरी नहीं मिल पाई है और प्रशासनिक अनुमति भी नहीं मिल पाई है.