संकल्प पत्र : यूपी निकाय चुनावों में इन वादों के साथ उतरेगी BJP
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी निकाय चुनावों के लिए बीजेपी ने एक बार फिर वादों का पिटारा खोला है। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी निकाय चुनावों के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में किए गए वादों से स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी मोदी सरकार की योजनाओं को ही आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत संकल्प पत्र में निशुल्क सामुदायिक शौचालय बनाने की बात कही गई है। साथ ही महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए 20 हजार का अनुदान देने की बात कही गई है। संकल्प पत्र में योगी सरकार प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपनों को भी आगे बढ़ाती दिख रही है। इसके तहत ई-टेंडरिंग, सभी प्रकार के देयों की ऑनलाइन व्यवस्था करने के वादे किए गए हैं।
बीजेपी ने शहरों की स्ट्रीट लाइट को LED में बदलने, सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई देने के वादे भी किए गए हैं। संकल्प पत्र को कुल 18 हिस्सों में बांटा गया है और उसमें जल, जमीन और जीव का एजेंडा रखा गया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने कुल 27 वादे किए हैं।
संकल्प पत्र जारी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की हरसंभव कोशिश करेंगे। सीएम ने कहा कि शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर बनाया जाएगा, इसके लिए राज्य के आठ शहरों में मेट्रो ट्रेन परियोजना के डीपीआर पर काम हो रहा है।
संकल्प पत्र की खास बातें
- सफाई से जुड़ी शिकायतों के लिए मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर
- व्यक्तिगत शौचालय के लिए 20 हजार का अनुदान, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट
- सभी बड़े शहरों में STP, नगरीय क्षेत्रों में सीवर लाइन
- खुले कचरा डिपो बंद करना, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन
- स्वच्छ नगर, हरित नगर, स्वस्थ नगर बनाने के लिए प्रयास
- सड़कें, पेयजल व्यवस्था को दुरस्त करना
- स्ट्रीट लाइट, निशुल्क सामुदायिक शौचालय व्यवस्था में सुधार
- स्मार्ट शहरी बस्ती के लिए पुरस्कार योजना
- नगर पंचायतों को आदर्श बनाने का लक्ष्य
- शहीदों की याद में पार्क, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थलों का विकास
- सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाई-फाई
- ई-टेंडरिंग सभी प्रकार के देयों की ऑनलाइन व्यवस्था
- पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन
- साइंस पार्क, पुस्तकालय व सोशल सेंटर
- यातायात प्रबंधन के लिए कार्ययोजना, भूमिगत व बहुमंजिली पार्किंग
- सभी सिटी बस स्टैंड का नवीनीकरण और विस्ता
- शहरों में नि:शुल्क साइकल व्यवस्था
- असंगठित पटरी दुकानदारों को दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत संरक्षण
- बेरोजगार युवक-युवतियों को विशेष मदद
- महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम
- निगम कर्मचारियों की बायोमीट्रिक अटेंडेंस
गौरतलब है कि यूपी में निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका और 438 नगर पंचायतों में होने वाले ये चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 22 नवंबर, दूसरे चरण की 26 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 29 नवंबर को होगी। इन चुनावों के नतीजे 1 दिसंबर को आएंगे। इन चुनावों में कुल मतदाताओं की संख्या 3.32 करोड़ हैं। इनमें 53.5 फीसदी पुरुष और 46.5 फीसदी महिला वोटर हैं।
पहले चरण की वोटिंग 22 नवंबर को होगी। इसमें 24 जिलों के 230 निकायों के लिए मतदान होंगे, जिनमें 5 नगर निगम, 71 नगर पालिका और 154 नगर पंचायते शामिल हैं। दूसरे चरण की वोटिंग 26 नवंबर को होगी। इसमें 22 जिलों के 189 निकायों के लिए मतदान होंगे, जिनमें 6 नगर निगम, 51 नगर पालिका और 152 नगर पंचायते शामिल हैं। तीसरे चरण की वोटिंग 29 नवंबर को होगी। इसमें 26 जिलों के 233 निकायों के लिए मतदान होंगे, जिनमें 5 नगर निगम, 76 नगर पालिका और 154 नगर पंचायते शामिल हैं।
चुनावी खर्च की यह है सीमा
- लखनऊ और कानपुर में मेयर की चुनावी खर्च की सीमा 12.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है। अन्य निगमों के लिए यह 20 लाख तय की गई है।
- नगर निगमों में पार्षद के खर्ची की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है।
- नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की चुनाव खर्च सीमा 4 से बढ़ाकरब 8 लाख रुपये कर दी गई है।
