दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, RTI खुलासे के बाद जागी सरकार

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दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, RTI खुलासे के बाद जागी सरकार
दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, RTI खुलासे के बाद जागी सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पर्यावरण को लेकर दिल्ली सरकार की संजीदगी पर खड़े हुए सवाल के बाद केजरीवाल सरकार जागी है। अब दिल्ली सरकार पर्यावरण सेस से मिले 787 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को एक बैठक भी बुलाई थी।

पर्यावरण को लेकर मीडिया में आई खबरों के बाद दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक बसे खरीदने की तैयारी कर रही है। दरअसल आरटीआई के एक खुलासे नें प्रदूषण से लड़ने को लेकर दिल्ली सरकार की संजीदगी पर सवाल खड़े किए थे। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दाखिल होने वाले ट्रकों पर एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज लगाने के आदेश दिए थे।

छोटे ट्रकों से 700 और बड़े ट्रकों से 1300 रुपए दिल्ली नगर निगम को वसूलकर दिल्ली परिवहन विभाग को देने थे। इन पैसों का उपयोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और सड़कों को सुधारने के लिए करना था। लेकिन दिल्ली सरकार को पर्यावरण सेस से मुआवजे के तौर पर मिले 787 करोड़ रुपए में से एक करोड़ भी दिल्ली सरकार ने खर्च नहीं किए थे। ये खुलासा एक आरटीआई में हुआ था।

वहीं आरटीआई कार्यकर्ता संजीव जैन के मुताबिक दिल्‍ली सरकार ने ट्रकों से 787 करोड़ 12 लाख 67 हजार रुपये की वसूली दो सालों में की है, लेकिन उसमें से कुछ लाख ही दिल्‍ली सरकार ने स्टिकर के लिए खर्च किए।

2015 में एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज से दिल्‍ली सरकार के खजाने में करीब 50 करोड़ 65 लाख आए और ये रकम 2016 में बढ़कर 386 करोड़ तक पहुंच गई और अब ये कमाई 787 करोड़ 12 लाख तक जा पहुंची है। इसमें से दिल्ली सरकार ने पिछले दो साल में जमा हुए खजाने में से महज 0.0011 फीसदी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए खर्च किया।

इस मामले को लेकर एनजीटी ने मंगलवार दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी. ये भी पूछा था कि आपने प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए कितनी नई बसें जुटाईं।

Created On :   15 Nov 2017 1:10 PM GMT

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