गोरखालैंड आंदोलन : 11 CRPF कंपनियां तैनात, 4 और होंगी रवाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि अलग गोरखालैंड के आन्दोलन से प्रभावित दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की चार अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जा रही हैं।

जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस एम एम शांतानागौडर की तीन सदस्यीय बेंच से सरकार ने कहा कि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में CRPF की 11 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं और उसने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये चार कंपनियां और भेजने का फैसला किया है। बेंच ने स्पष्ट किया है कि पहले से ही तैनात 11 कंपनियों और अब भेजी जा रही चार अतिरिक्त कंपनियों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल सरकार सिर्फ दार्जीलिंग और कलिम्पोंग जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही करेगी।

बेंच ने साथ ही सरकार को यातायात सुगम बनाने और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। बेंच ने कहा, 'यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन इलाकों के निवासियों को समझाना चाहिए कि कानून व्यवस्था बने रहना और शांति के साथ रहना प्रगतिशील सभ्यता का प्रतीक है और इसलिए वे यह भी देखेंगे कि निर्बाध रूप से लोगों के आवागमन पर किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़े।' शीर्ष अदालत ने सिक्किम की याचिका पर यह आदेश दिया। सिक्किम ने इस याचिका में देश के शेष हिस्से से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।