कांग्रेस ने मांगा नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा

निक भास्कर न्यूज डेस्क/एजेंसी, भोपाल। एमपी में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने तत्काल नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफे की मांग की है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। नरोत्तम अब तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 

बता दें कि 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले में यह फैसला सुनाया गया है। इसके बाद अब नरोत्तम मिश्रा का मंत्री पद और विधायकी दोनों चली जाएगी। और अब से तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उधर मिश्रा का कहना है कि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 

विपक्ष में कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने पीटीआई को बताया, "चुनाव आयोग के आदेश को देखते हुए उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए।" चुनाव आयोग ने मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनावों में चुनाव खर्चों के गलत खातों के दाखिल करने के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। दतिया विधानसभा क्षेत्र से उनका चुनाव भी शून्य है।

सिंह ने कहा, "यह साबित हो गया है कि बीजेपी मंत्री चुनाव कैसे जीत रहे हैं।" शिवराज सिंह चौहान सरकार में मिश्रा जल संसाधन और विधान मामलों के मंत्री हैं। चुनाव में पेड न्यूज के लिए चुनाव आयोग द्वारा तीन साल के लिए सांसद मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया गया था। आम आदमी पार्टी के एमपी यूनिट ने मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। हालांकि भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग के आदेश का अध्ययन कर रही है और इसके बाद ही इस मामले पर टिप्पणी करेगी।

नरोत्तम मिश्रा के करीब एक अधिकारी ने कहा कि वह चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नंबर दो के रूप में माना जाता है, मिश्रा के पास जनसंपर्क विभाग का भी प्रभार है। मिश्रा 1990 में पहली बार विधायक चुने गए थे। वह 1998 और 2003 में फिर से विधानसभा के लिए चुने गए थे, और 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के कैबिनेट में पहली बार मंत्री के रूप में शामिल हुए।

उन्होंने चौहान के कार्यकाल के दौरान जारी रखा। मिश्रा के खिलाफ शिकायत पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने 2008 में विधानसभा चुनावों में भ्रष्ट प्रथाओं को अपनाने के लिए दर्ज की थी। भारती ने अपनी शिकायत में कहा कि मिश्रा ने अपने चुनाव खर्चों में चुनाव संबंधी विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का विवरण नहीं दिखाया, जो पेड न्यूज की श्रेणी के अंतर्गत आता है।