डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही प्लानिंग
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। अगर आप पेमेंट करने या पैसे ट्रांसफर करने के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये आदत सरकार जल्द ही छुड़वा सकती है। सरकार नोटबंदी के बाद अब एक और बड़ा कदम उठा सकती है। बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव करते हुए सरकार चेक के माध्यम से लेन-देन बंद करने के बारे में विचार कर रही है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) के मुताबिक सरकार चेक से होने वाले लेनदेन पर जल्द ही रोक लगा सकती है। चेक से पेमेंट न हो इसके लिए सरकार चेकबुक को बंद कर सकती है। दरअसल नोटबंदी के बाद से ही मोदी सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।
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डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई आकर्षक ऑफर भी पेश कर चुकी है। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए चेकबुक से पेमेंट की सुविधा को बंद कर सकती है। CAIT के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि "सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, चूंकि सरकार अर्थव्यवस्था को कैशलेस इकोनॉमी बनाने पर जोर दे रही है।" ऐसे में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने के पक्ष में है।
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नोटों की छपाई पर खर्च कम करने की कोशिश
सरकार 25000 करोड़ रुपए सिर्फ नोटों की छपाई पर खर्च करती है और 6000 करोड़ रुपए उन नोटों की सुरक्षा पर खर्च किए जाते हैं। इस खर्च पर लगाम लगाने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है। इस तरह नोटों की छपाई और रखरखाव में कुल 31000 करोड़ का खर्च किया जाता है। अगर डिजिटल लेनदेन बढ़ता है, तो फिर यह खर्च न के बराबर रह जाएगा। साथ उन्होंने कहा कि अगर सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना चाहती है तो कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्ज भी खत्म करने होंगे।
