कर्नाटक विधायकों को चाहिए था गोल्ड बिस्किट, सीएम बोले- नहीं मिलेगा

Karnataka CM siddaramaiah gold biscuit at 60th Anniversary of the Assembly
कर्नाटक विधायकों को चाहिए था गोल्ड बिस्किट, सीएम बोले- नहीं मिलेगा
कर्नाटक विधायकों को चाहिए था गोल्ड बिस्किट, सीएम बोले- नहीं मिलेगा

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा के 60 साल पूरे होने पर विधायकों को 13-13 ग्राम सोने के बिस्किट देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा भेजा गया था। विधायकों ने यह प्रस्ताव कुछ समय पहले वित्त मंत्रालय के पास भेजा था। इस मामले को लेकर राज्य में काफी चर्चा और सरकार की आलोचना भी हुई। मामले में सीएम सिद्धारमैया ने मीडिया के सामने आकर साफ मना कर दिया है। सिद्धारमैया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी को सोने का बिस्किट या कुछ और नहीं दिया जाएगा।

 

विधानसभा द्वारा भेजे गए सोने के बिस्किट के प्रस्ताव के बारे में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि किसी को कोई तोहफा नहीं दिया जाएगा। वहीं बात की जाए विधानसभा स्पीकर केबी कोलिवड की तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट जरूर मांगा है, लेकिन इसमें सोने के बिस्किट या चांदी की प्लेट का कोई जिक्र नहीं है।

 

जानकारी के अनुसार प्राकृतिक आपदा के चलते कर्नाटक राज्य की वर्तमान स्थिति खस्ताहाल है। बारिश, जलभराव और सड़क पर गड्ढों से हो रही मौतों की वजह से राज्य सरकार वैसे ही कटघरे में है। वहीं दूसरी ओर विधायकों को सोने के बिस्किट तोहफे में देने की खबर के चलते सवाल उठाने लगे हैं। सोने के बिस्किट वाले प्रस्ताव के सामने आने के बाद बीजेपी और जनता दल सेक्यूलर ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था।

 

विधानसभा के इस प्रस्ताव के लिए दो दिन का कार्यक्रम भी तय किया गया था, जिसके लिए करीब 27 करोड़ रुपये का बजट का प्रस्ताव था। इसमें 13 ग्राम के 300 सोने के बिस्किट उपहार में दिये जाने की बात थी। इसमें प्रत्येक की कीमत 50 हजार के करीब थी। साथ ही वहां काम करने वाले 5 हजार कर्मचारियों को चांदी की प्लेट देने का प्रस्ताव रखा गया था। तोहफे में कुल बजट 3 करोड़ रुपये का बताया जा रहा था।

 

प्रस्ताव भेजने से पहले विधानसभा स्पीकर केबी कोलिवड और विधानपरिषद के अध्यक्ष डीएच शंकरामूर्ति ने सरकार के साथ किसी तरह की सलाह-मशविरा नहीं की थी। वहीं इस प्रक्रिया में कानून व संसदीय मामलों के मंत्री टीबी जयचंद्र को भी शामिल नहीं किया गया था। यही कारण है कि राज्य की कैबिनेट मीटिंग में जब यह बात उठी तो कई मंत्रियों ने इस प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की थी।

Created On :   17 Oct 2017 1:29 PM GMT

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