स्वर्ण मंदिर को GST के दायरे में लाने का विरोध करेगी पंजाब सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल शनिवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर को जीएसटी के दायरे में लाए जाने का विरोध करेंगे। बादल ने मीडिया रिपोर्ट्स से बात करने के दौरान कहा कि वह कर देने का विरोध नहीं कर रहे हैं। पार्टी का विरोध "दरबार साहिब पर जीएसटी लगाये जाने की परिकल्पना को लेकर है।"

किसी काल में नहीं लगा स्वर्ण मंदिर पर टैक्स
मनप्रीत ने कहा कि देश में मुगलों, अफगान और अंग्रेजों के शासन में दरबार साहिब पर कभी टैक्स नहीं लगा। लेकिन अब इसे जीएसटी के तहत लाया गया है। दरबार साहिब को स्थापित हुए 500 साल से अधिक समय हो चुका है और इस तरह से इसे जीएसटी के दायरे में लाना उचित नहीं है। 

स्वर्ण मंदिर में है दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक रसोईघर
स्वर्ण मंदिर को दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक रसोईघर के रूप में जाना जाता है, जहां 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं को सामान्य दिनों में तथा 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं को सप्ताहांत और त्योहारों के मौकों पर ताजा खाना लंगर के रूप में खिलाया जाता है। हाल में लागू किये गये जीएसटी के तहत दरबार साहब का लंगर भी आ गया है।