मास्टर प्लान: पहले समिति करेगी चर्चा फिर भोपाल जाएंगे प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। वर्ष 2031 को लेकर बनाए गए मास्टर प्लान के प्रथम प्रकाशन के बाद गुरुवार और शुक्रवार को इसके लिए आई तकरीबन 450 आपत्तियों की सुनवाई समिति ने की। इस सुनवाई के बाद समिति की एक बैठक और होगी और सभी आपत्तिकर्ताओं और सुझाव के हर बिन्दु पर विचार करने के बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय को भेजा जाएगा। इसके बाद आयुक्त इसकी जांच करने के बाद इसे फाइनल प्रकाशन के लिए शासन को सौंपेगा। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा होने पर समय लग जाएगा। लेकिन इसके पहले कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई समितियों की बैठक में आए सुझाव और आपत्तियों को लेकर लोगों में आक्रोश है। इनका कहना है कि आपत्तियों में पहले तो सुनवाई नहीं हुई साथ ही मास्टर प्लान बनाने के दौरान कई बातों को नजरअंदाज और भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया। जिसको लेकर बनाए गए मास्टर प्लान में अभी से लोगों की नाराजगी दिख रही है वहीं कुछ न्यायालय जाने का मन भी बना रहे है।

ऐसा है मास्टर प्लान 

वर्ष 2011 के मास्टर प्लान की तुलना में इस बार के मास्टर प्लान में आवासीय भूमि की जगह बढ़ी है। वर्ष 2011 के मास्टर प्लान में 905.00 हेक्टेयर और वर्ष 2015 में 1480.63 हेक्टेयर में आवासीय भूमि थी जो वर्ष 2013 के मास्टर प्लान में बढक़र 1921.50 हेक्टयर हो गई है यानि पिछले मास्टर प्लान की तुलना में तकरीबन 1000 हेक्टयेर आवासीय क्षेत्र बढ़ा है। 

कुछ ऐसी लग रही आपत्ति

 मास्टर प्लान के  अनुसार वर्ष 2031 के लिए 1921.50  हेक्टेयर के जिस क्षेत्र को आवासीय प्रस्तावित किया है उसमें छिंदवाड़ा खास, इमलिया बोहता, सर्रा, लोनिया करबल, कुकड़ा जगत, सिवनी प्राणमोती, चंदनगांव क्षेत्र का कुछ हिस्सा, परतला और कुकड़ा जगत के बीच का हिस्सा शामिल है। जिसके लिए एक बहुत बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा।

नरसिंहपुर रोड के खापाभाट से लेकर हिन्दुस्तान लीवर तक कृषि भूमि प्रस्तावित किया है। जबकि इस क्षेत्र में तकरीबन आठ से दस गोदाम, बड़ी कंपनियां,आश्रम बन चुके है ऐसी स्थिति में मास्टर प्लान में इस भूमि को कृषि बताया गया है। परासिया रोड के एक बहुत बड़े हिस्सें को आवासीय कर दिया है जिससे लोगों को आपत्ति है।