अब आठवीं तक 'विद्यार्थियों को पास ' नहीं करेगी सरकार, खुद करेंगे मेहनत तभी बढ़ेंगे आगे

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। 8वीं क्लास तक के छात्रों को फेल न करने की नीति को सेन्ट्रल कैबिनेट ने बुधवार को खत्म करने की मंजूरी दे दी है।साथ ही कैबिनेट ने देश में विश्व स्तर के 20 संस्थानों के निर्माण की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना को भी अपनी मंजूरी दे दी। 8वीं क्लास तक फेल नहीं करने की नीति की सिफारिश केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से जुड़ी उपसमिति ने सरकार को की थी।

बाल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक में एक प्रावधान बनाया जाएगा। इस विधेयक के पास होने के बाद साल के अंत में परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पांचवीं और आठवीं क्लास में रोकने की मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि छात्रों को कक्षाओं में रोकने से पहले एक परीक्षा के जरिये सुधार का एक दूसरा मौका दिया जाएगा। विधेयक अब मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा।

अभी कानून के तहत छात्र परीक्षा में पास हुए बिना भी आठवीं कक्षा तक बढ़ते जा सकते हैं। यह 1अप्रैल, 2011 को लागू हुए अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले हफ्ते जानकारी देते हुए कहा था। कि राज्यों के सहयोग से केंद्र पांचवीं और आठवीं क्साल में छात्रों के परीक्षा में फेल होने पर  उन्हें उसी क्साल में रोके जाने की व्यवस्था शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि संसद में प्रस्तावित विधेयक में, राज्यों को मार्च में पांचवीं और आठवीं के छात्रों की परीक्षा कराने की पॉवर दी गई हैं, इसमें फेल रहने पर छात्रों को मई में परीक्षा में शामिल होने का एक आखिरी मौका दिया जाएगा।