सस्ती विमान सेवा के लिए Airport authority और State के बीच एमओयू

डिजिटल डेस्क, भोपाल। एमपी के नागरिकों को सस्ती विमान सेवा उपलब्ध करवाने, पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत राज्य में रीजनल कनेक्टिविटी के लिये RCS विमान तल के लिये Airports Authority of India और State के मध्य त्रि-पक्षीय एमओयू हुआ है। यह जानकारी विधानसभा परिसर में विमानन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी गयी।

 

भोपाल, इंदौर एवं खजुराहो विमानतलों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए एमपी शासन प्रयासरत है। इसके लिये राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाई गई है। ये विमानतल प्राधिकरण के आधिपत्य में है, उनके द्वारा इस पर विस्तार किया जा रहा है। जबलपुर विमानतल पर नाईट लैडिंग प्राधिकरण के सहयोग से उपलब्ध करवाई गई है। विमानतल के विस्तार के लिये आवश्यक भूमि भी प्राधिकरण को निशुल्क उपलब्ध करवाई है।

 

 

गत वर्षों में प्रदेश में वाणिज्य एवं पर्यटन के विकास की गतिविधियों के विस्तार को देखते हुए सिवनी, मंडला और दतिया में नई सरकारी हवाई पट्टियाँ बनाई गई हैं। जिला मुख्यालय सिंगरौली में पीपीपी मोड में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से नये हवाई अड्डे के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। एमपी सड़क विकास निगम से यह कार्य करवाया जा रहा है। सरकारी हवाई पट्टियों ढाना (सागर) एवं गुना को पायलट प्रशिक्षण तथा अन्य उड्डयन गतिविधियाँ संचालित करने के लिये संस्थाओं को निर्धारित शुल्क पर आवंटित किया गया है। इस प्रशिक्षण से प्रदेश के अभ्यर्थी उड्डयन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।