सरकारी नौकरियों में अब नहीं देना होगा शपथपत्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कार्यकारी स्तर की सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान आवेदकों से शपथपत्र लेने की औपचारिकता को खत्म करने को कहा है। इसकी जगह राज्य सरकारों से स्वप्रमाणित दस्तावेज लेने की व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही।

जितेन्द्र सिंह ने कहा, "भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को एक परामर्श जारी किया गया है। इसमें राज्य सरकारों से कार्यकारी की नौकरियों में भर्ती के दौरान तमाम तरह के शपथ पत्र लेने की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर इसकी जगह आवेदक से स्वप्रमाणित दस्तावेज लेने को कहा गया है।"

राज्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार की कोशिश अधिकतर सरकारी कामों में स्वप्रमाणित दस्तावेजों को बढ़ावा देने की है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था, नोटरी या अधिकारी द्वारा प्रमाणित शपथपत्रों को जमा कराने की मौजूदा व्यवस्था की तुलना में बेहद आसान होगी।