ईंधन के दाम रोज बदलने का विरोध, 15 जून से हड़ताल की धमकी

टीम डिजिटल, नई दिल्ली. देशभर में अब 16 जून से पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना बदलाव किया जाएगा. सरकार के इस फैसले के विरोध में पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल करने का फैसला लिया है. पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना बदलाव के फैसले के विरोध में पंप मालिकों ने 15 जून से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. जबकि मामले में तेल कंपनियों का मानना है कि इस सिस्टम से कई फायदे होंगे. इससे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और तालमेल बैठाया जा सकेगा.

गौरतलब हो कि तेल कंपनियों ने इंटरनैशनल मार्केट में तेल के दाम में उतार चढ़ाव के हिसाब से रोज रात के 12 बजे यहां रेट बदलने का फैसला कर लिया है. अभी सरकारी तेल कंपनियां हर 15 दिनों में कीमतों का रिव्यू करती हैं.

नया सिस्टम लागू होने पर हर शहर और हर कंपनी के पेट्रोल पंप पर अलग अलग रेट हो सकते हैं. तीन कंपनियां इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम हर महीने की 1 और 16 तारीख को इंटरनैशनल मार्केट में तेल के दाम और करंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से डीजल-पेट्रोल के दाम बदलती हैं. सरकार ने जून 2010 में पेट्रोल को और अक्टूबर 2014 में डीजल के रेट तय करने का अधिकार कंपनियों को सौंप दिया था.

मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया को देश में लागू करने से पहले पेट्रोल पंप डीलरों के साथ तेल कंपनियां बैठक कर कुछ तकनीकी परेशानियों का समाधान करेंगी. इसमें हर रात को मशीनों में रेटों में बदलाव, बचे स्टॉक का आकलन और उसे नई दरों से बेचने से नुकसान की भरपाई शामिल है. ऐसे में यह सिस्टम लागू करने की तारीख में कुछ देरी से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि इंडियन ऑयल के चेयरमैन संजीव सिंह का कहना है कि जब 15 दिनों में मशीनों में रेट बदलाव किया जा सकता है तो रोजाना क्यों नहीं?

1 मई से इस सिस्टम का पांच शहरों पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में ट्रायल चल रहा था। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में बुधवार को तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बैठक हुई थी. इस दौरान कीमतों में रोजाना बदलाव के सिस्टम की समीक्षा की गई। इसे कामयाब बताया गया और कहा गया कि अब इस प्रक्रिया को देशभर के 58 हजार पेट्रोल पंपों पर 16 जून की आधी रात से शुरू किया जा सकता है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने प्रेस रिलीज में यह फैसला 16 जून से पूरे देश में लागू करने की जानकारी दी है.