सीएम फडणवीस: राज्य में डिजिटलाइलजेशन का कमाल अब दिखने लगा है

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के कार्यक्रम मैं सीएम बोल रहा हूं में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में डिजिटलाइलजेशन का कमाल अब दिखने लगा है। खेत तालाब के लिए 2 लाख 83 हजार 620 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें से 51 हजार 369 खेत तालाब के काम पूरे हो चुके हैं। इसके लिए 204 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा करा दिया गया है। 

सीएम ने बताया कि राज्य में डिजिटलाइजेशन के जरिए प्रशासन को कार्यक्षम, गतिशील और पारदर्शी बनाने का काम शुरू है। डिजिटलाइजेशन का सबसे बेहतर तरीके से उपयोग खेत तालाब योजना को लागू करने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि जिओ टैगिंग के तहत खेत तालाब का काम वास्तव में हुआ है या नहीं। इसकी निगरानी करने के बाद किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि जमा कराई जाती है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। सीएम ने कहा कि प्रशासन के कामकाज को गतिशील बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और सेवा का अधिकार कानून के तहत 1.14 करोड़ ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 1.08 करोड़ों आवेदनों को निपटारा किया जा चुका है। लगभग 88 प्रतिशत ऑनलाइन आवेदन पर सेवाएं दी चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने 399 सेवाओं को ऑनलाइन किया है।  साल 2018 तक सभी ग्राम पंचायतों में फाइबर ऑप्टिकल केबल को पहुंचा दिया जाएगा। 

पोर्टल पर मिली 88 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा
सीएम ने बताया कि आपले सरकार पोर्टल पर मिली 88 प्रतिशत शिकायतों का समय पर निपटारा किया गया है। जिसमें 78 प्रतिशत लोग सरकार की तरफ से मिले जवाब से संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि भारतनेट के तर्ज पर महानेट योजना शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में हर परिवार में कम से एक व्यक्ति डिजिटल साक्षर बने। ग्रामीण इलाकों में 44 लाख लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने का लक्ष्य है। सीएमने बताया कि अभी तक 14 हजार ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिकल से जोड़ा जा चुका है।

2018 तक ‘स्मार्ट ग्रामपंचायत’ बनाने का लक्ष्य
सीएम फडणवीस ने बताया कि ‘स्मार्ट सिटी’ की तर्ज पर 2018 तक हर ग्राम पंचायत को ‘स्मार्ट ग्रामपंचायत’ बनाने का लक्ष्य है। स्मार्ट विलेज योजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अमरावती के हरिसाल गांव में डिजिटलाइजेशन किया है। इस प्रयोग की गिनती देश के दस महत्वपूर्ण प्रमुखों में होती है। सीएमने बताया कि देश में सीसीटीएनएस प्रणाली अपनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। सीसीटीएनएस प्रणाली से सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ा गया है। अपराध में सजा दर बढ़कर 52 फीसदी तक पहुंच गया है।