'भावांतर भुगतान योजना' को शिवराज कैबिनेट की हरी झंडी

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों के हित में "भावांतर योजना" को मंजूरी मिल गई। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दुनिया में पहली बार ऐसा क्रांतिकारी निर्णय हुआ है जिसमें किसानों को उनकी फसल सोयाबीन, मूंगफली, रामतिल, मक्का, उड़द और तुअर हेतु बाजार दर दी जाएगी। इसी के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिए हैं।

संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस भावांतर योजना का लाभ प्रदेश के उन्हीं किसानों को मिलेगा जो 11 सितंबर से 11 अक्टूबर तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके लिए उन्हें आधार नंबर भी देना होगा। उक्त फसलों के लिए विक्रय अवधि एवं माड्यूल विक्रय दर तय की जाएगी। तुअर को छोड़ शेष फसलों की विक्रय अवधि 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर होगी। सोयाबीन का भाव राजस्थान एवं महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित भावों से तय किया जाएगा। मूंगफली का भाव गुजरात एवं राजस्थान से तय होगा। तिल का उड़ीसा से, रामतिल का पश्चिम बंगाल से, मक्का का कर्नाटक से, उड़द का राजस्थान से भाव तय होगा। तुअर दाल की विक्रय अवधि 1 फरवरी से 30 अप्रैल होगी तथा इसके भावों का निर्धारण महाराष्ट्र एवं गुजरात में इन फसलों के प्रचलित भावों से होगा। कैबिनेट के बाद हुई कृषि कैबिनेट में भी भावांतर योजना रखी गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले

झाबुआ जिले में नई तहसील रामा बनेगी।
फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को मंडी शुल्क से छूट मिलेगी।
उज्जैन प्रेस क्लब को 25 लाख रुपए का अनुदान मंजूर।
बालाघाट के बैहर तथा सिवनी जिले के लखनादौन में अपर कलेक्टर न्यायालय मंजूर।
NRHM योजना के साल 2020 तक क्रियान्वयन हेतु 8422 करोड़ 86 लाख रुपए का बजट मंजूर।

नरोत्तम को महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों का प्रभार 
एक राजनैतिक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ के दुर्ग का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों का आगामी आम चुनावों के लिए पार्टी की ओर से प्रभार मिला है।