भावांतर योजना में दलहन का भुगतान 25 से 30 दिसंबर के बीच होगा
डिजिटल डेस्क,भोपाल। मंत्रालय में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि भावांतर योजना के तहत दलहन फसलों की खरीदी में अंतर का भुगतान 25 से 30 दिसंबर के बीच पूरे प्रदेश में करीब 8 लाख किसानों को होगा जिसमें किसानों को 880 करोड़ रुपयों की राशि उनके खातों में आएगी। कैबिनेट की पिछली बैठक 26 नवंबर को हुई थी।
कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भावांतर योजना में भुगतान के दौरान सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने गृह एवं प्रभार के जिलों में मौजूद रहें।
लाल सिंह आर्य नहीं आए
नरोत्तम मिश्रा ने पूछे जाने पर कहा कि कैबिनेट की बैठक में सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य नहीं आये तथा उन्हें सरकार बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। इस सवाल पर कि आर्य के खिलाफ हत्या के प्रकरण में वारंट जारी हुआ है, मिश्रा ने कोई जवाब नहीं दिया।
सभी जिलों में ट्रामा सेंटर
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के त्वरित इलाज हेतु ट्रामा सेंटर खोले जाने के लिए 147 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। इसके अलावा 11 शहरी एवं 27 ग्रामीण सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर उनका उन्नयान किया जाएगा जिसमें 3571 पद स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्य सचिव वेतनमान के दो पद स्वीकृत
मिश्रा ने बताया कि दो प्रमुख सचिवों को अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नति देने के लिए मुख्य सचिव वेतनमान वाले दो अतिरिक्त अस्थाई पद मंजूर किए गए हैं।
कैबिनेट के अहम फैसले
- मंत्रालय की बन रही एनेक्सी में साज-सज्जा एवं व्यवस्थापन हेतु 113 करोड़ रुपए अतिरिक्त से स्वीकृत किए गए हैं।
- डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के तहत मैप आईटी के लिए 28 पद मंजूर किए गए जबकि स्वान योजना, स्टेट डाटा सेंटर को मंजूरी दी गई।
- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सीहोर में भूमि का आवंटन किया गया।
