शिवराज कैबिनेट : मेधावी छात्रों की फीस भरेगी सरकार

टीम डिजिटल, भोपाल. राजधानी भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई .जिसमें 20 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई. बैठक में 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' को मंजूरी दी गई है. सीएम शिवराज ने कहा की मेधावी छात्रों की पूरी फीस अब से सरकार भरेगी. जिसमें कोर्स के बाद छात्रों को दो साल के लिए नौकरी करना अनिवार्य होगा.

आगे बैठक में बताया गया कि मेधावी छात्र योजना का लाभ सिर्फ उन छात्रों को ही दिया जाएगा जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है. साथ ही इसमें छह लाख रुपए की आय सीमा की भी बात कहीं गई है. सरकार राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे आईआईटी, नेशनल लॉ कॉलेज और इसी के साथ प्रदेश के शासकीय कॉलेजों की फीस भरेगी.

इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को को मिलने वाले सातवे वेतनमान के प्रस्ताव पर कैबिेनेट में सहमति नहीं बन पाई.इस बैठक में कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान देने पर मुहर लगनी थी, वहीं एरियर भुगतान को लेकर चर्चा भी होना बाकी थी| मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया कि शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान को छोड़कर कई प्रस्तावों पर मुहर लग गई है.

इन पर भी बनी सहमति
उत्कृष्टता पुरस्कार 2007 में संशोधन
पहले पुरस्कार में एक लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र
दूसरा 75 हजार रुपए
तीसरा 50 हजार रुपए
अगले शिक्षण सत्र से अंडर ग्रेजुएट के लिए सेमेस्टर सिस्टम खत्म
दतिया में स्टेडियम का उन्नयन
शिवपुरी और रीवा में खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर भी मंजूरी
एक जनवरी से रिवाइज्ड वेतनमान की स्वीकृति,
साल 2015-16 के लोकसेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में बताए बिंदुओं पर कार्रवाई
साल 2016-17 के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि को बढ़ाकर 80 करोड़ करने का प्रस्ताव
लघु सिंचाई कार्यक्रम
गैस पीड़ितों के लिए नई कार्ययोजना में राशि का खर्च शामिल