हट सकता है साइन बोर्ड टैक्स, सरकार को भेजा प्रस्ताव
दैनिक भास्कर न्यूज डेस्क, जबलपुर। शहर के व्यापारी किसी भी कीमत पर स्वयं के व्यवसाय स्थल पर लगे साइन बोर्ड का टैक्स देने तैयार नहीं हैं। महापौर ने कहा कि यह कानून नगर निगम ने नहीं बनाया, बल्कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लागू किया है। इस मामले में महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स कमेटी ने कहा है कि साइन बोर्ड टैक्स को हटाने राज्य सरकार को विज्ञापन अधिनियम-2017 में संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
सिविक सेंटर स्थित चेम्बर सभागार में यह निर्णय महापौर डॉ. स्वाति गोडबोले, एमआईसी टीम, चेम्बर अध्यक्ष रवि गुप्ता और सदस्यों ने संयुक्त रूप से लिया। महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स और नगर निगम प्रशासन इस संयुक्त प्रस्ताव में व्यापारियों की समस्या और आक्रोश का उल्लेख भी करेगा।
चेम्बर प्रवक्ता शंकर नाग्देव ने बताया कि निगम प्रशासन यह कानून लागू होने से पहले ही व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर लगे साइन बोर्ड के विरुद्ध नोटिस जारी करने के कारणों की जांच कराएगा। महापौर ने आश्वासन दिया कि राज्य शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर निर्णय होने से पहले तक निगम की कार्रवाई से व्यापारियों को राहत दिलाने के प्रयास करेंगे। यदि इस कानून को नगर निगम जबलपुर क्षेत्र में लागू कराने को लेकर सदन में संकल्प पारित कराना जरूरी होगा, तो विधि विशेषज्ञों की राय लेकर सदन में रखा जाएगा।
