Dainik Bhaskar Hindi

Home » National » Supreme Court to hear Bofors case petition in October

सुप्रीम कोर्ट में फिर खुलेगी बोफोर्स मामले की फाइल, सुनवाई अक्टूबर में

DainikBhaskarHindi.com | Last Modified - September 01st, 2017 19:08 IST

सुप्रीम कोर्ट में फिर खुलेगी बोफोर्स मामले की फाइल, सुनवाई अक्टूबर में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बोफोर्स मामले से जुड़ी याचिका पर अक्टूबर में सुनवाई करेगी। बीजेपी के नेता अजय अग्रवाल ने बोफोर्स मामले में हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहमति दे दी।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच याचिका की सुनवाई करेगी। हाल ही में मीडिया में इस तरह की खबरें आई थीं कि 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान होवित्जर तोपों के 1437 करोड़ रुपए के सौदे के लिए घूस ली गई थी। इस मामले में अग्रवाल ने 64 करोड़ रुपए की दलाली का केस दायर किया है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला अहम है, क्योंकि मीडिया में फिर से मामला उठने के बाद बीजेपी के सांसदों ने संसद में बोफोर्स मामले की दोबारा जांच करवाने की मांग की थी। उनकी मांग का आधार स्वीडिश मुख्य जांचकर्ता स्टेन लिंडस्ट्रोम का वह बयान था, जिसमें उन्होंने बोफोर्स सौदे में घूसखोरी का दावा किया था। 

2014 में कांग्रेसी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली लोकसभा चुनाव लड़ चुके अग्रवाल ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस ओर खीचेंगे कि उन्होंने फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत घूस के पैसे के आवागमन की जांच की मांग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिखा था। ईडी को 28 जुलाई को लिखे पत्र में उन्होंने दावा किया कि कथित अपराध 2006 तक लगातार जारी रहे, जब सौदे के एक बिचौलिये के रूप में आरोपी इतालवी कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोकी के लंदन के दो खातों से लेनदेन पर रोक हटी थी।


समाचार पर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ दें l

loading...
Similar News
दंगों में क्षतिग्रस्त धर्मस्थलों की मरम्मत के लिए मदद नहीं मिलेगी : SC

दंगों में क्षतिग्रस्त धर्मस्थलों की मरम्मत के लिए मदद नहीं मिलेगी : SC

NEET काउंसलिंग : SC ने खारिज की मप्र सरकार की याचिका

NEET काउंसलिंग : SC ने खारिज की मप्र सरकार की याचिका

IPL के प्रसारण अधिकारों की नीलामी में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल

IPL के प्रसारण अधिकारों की नीलामी में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल

तीन तलाक असंवैधानिक, सरकार 6 महीने में कानून बनाए: सुप्रीम कोर्ट

तीन तलाक असंवैधानिक, सरकार 6 महीने में कानून बनाए: सुप्रीम कोर्ट

निजता के अधिकार : बूचड़खानों पर भी पड़ेगा कोर्ट के आदेश का असरः सुप्रीम कोर्ट

निजता के अधिकार : बूचड़खानों पर भी पड़ेगा कोर्ट के आदेश का असरः सुप्रीम कोर्ट

निजता मानव गरिमा का संवैधानिक अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

निजता मानव गरिमा का संवैधानिक अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

नाफरमानी : यूपी में सामने आया तीन तलाक का पहला मामला

नाफरमानी : यूपी में सामने आया तीन तलाक का पहला मामला

एक नज़र इधर भी
loading...
loading...
loading...

FOLLOW US ON