यरूशलम मुद्दे पर यूएन की आपात बैठक, अलग थलग पड़ा अमेरिका
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। यरूशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के फैसले पर अब अमेरिका अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में सभी सदस्य देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के इस फैसले से किनारा कर लिया है। इस फैसले पर अमेरिका को उम्मीद थी कि ब्रिटेन और फ्रांस जरूर साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये दोनों ही देश अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, लेकिन इस फैसले पर इन देशों ने भी अमेरिका को जमकर लताड़ा है।
संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय प्रभावशाली संस्था की आपात बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्वीडन ने संयुक्त वक्तव्य में असहमति जताई है। इन सभी देशों ने कहा कि यरूशलम को इस्राइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने और अमेरिकी दूतावास को तेल अवीब से यरूशलम ले जाने की तैयारियों के अमेरिका के फैसले से हम असहमत हैं। इस बैठक में केवल अमेरिकी राजदूत निक्की हैली ने ही यरूशलम पर ट्रंप के फैसले का समर्थन किया।
यरुशलम : तो क्या सऊदी अरब और फिलिस्तीन भी अमेरिका के साथ हैं?
बैठक में सभी देशों ने एक स्वर में कहा कि यरूशलम का दर्जा इस्राइल और फलस्तीन के बीच बातचीत के जरिए तय किया जाना चाहिए ताकि उसके दर्जे पर अंतिम समझौता हो सके। यह सुरक्षा परिषद के संकल्पों के अनुरूप नहीं है और क्षेत्र में शांति की संभावना के मद्देनजर भी मददगार नहीं है।
बता दें कि सऊदी अरब, जॉर्डन, टर्की, मिस्त्र समेत लगभग सभी इस्लामिक देशों में ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान में यूएस एंबेसी के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहीं सऊदी रॉयल कोर्ट ने अमेरिका के इस फैसले को अनुचित और गैरजिम्मेदार बताया है। अरब देशों ने कहा है कि यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के अमरीकी फ़ैसले से मध्य पूर्व में हिंसा और अस्थिरता बढ़ेगी।
येरूशलम होगी इजरायल की राजधानी, जानें क्यों हैं इसको लेकर विवाद?
गौरतलब है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच अशांति की चेतावनियों के बावजूद अमेरिका ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है। साथ ही ट्रंप ने अमेरिका की दशकों पुरानी नीति को बदलते हुए अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरुशलम शिफ्ट करने का आदेश दिया है।
