वक्फ की जमीनों पर हैं कांग्रेसियों के कब्जे, किराया अभी भी 'दो आना'

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। एमपी में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बनी दुकानों आदि पर सबसे ज्यादा कब्जे कांग्रेसियों के हैं, जिनका किराया अभी भी पुरानी मुद्रा दो आना तक दर्ज है। ऐसी स्थिति में वक्फ को अपनी आमदनी बढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक काम करने में परेशानी हो रही है। बोर्ड को केन्द्र सरकार ने प्रदेश में एक जोनल कार्यालय खोलने के लिए अनुदान स्वीकृत किया है, इसके तहत जबलपुर में यह कार्यालय खोला जाना तय किया गया है। 

यह बात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शौकत मोहम्मद खान ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वक्फ की कुल 24261 सम्पत्तियां हैं, जिसे देखते हुए केन्द्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा जोनल आॅफिस के लिए 47 लाख रुपयों का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसमें पहली किश्त के रूप में 6 लाख रुपए का भुगतान हो गया है। उन्होंने बताया कि 25 हजार कुल सम्पत्तियां होने पर दूसरे जोनल कार्यालय को खोलने की अनुमति मिल जाएगी। 

वक्फ बोर्ड की जमीन पर कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या पर कब्जा कर रखा है, पूर्व के कांग्रेसी मंत्रियों आदि के द्वारा कराए गए इन कब्जों के 4300 मुकदमे प्रदेश की अलग-अलग कोर्ट में चल रहे हैं। भोपाल में तो इन कब्जेदारों के लिए किराया अभी भी दस्तावेजों में दो आना दर्ज है, जो उन्होंने कई वर्षों से नहीं दिया है। अब से वक्फ की जमीन से कब्जे हटाकर कलेक्टर गाइड लाइन की दर से उसे किराये पर देने की अनुमति का प्रयास कर रहे हैं। इससे आमदनी बढ़ने पर शिक्षा के क्षेत्र में और काम किया जा सके। तीन साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए वक्फ अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने वजीफे में इजाफा किया है। 

एक सदस्य के रहते हुई विशेष बैठक 
जानकारी के अनुसार पांच सदस्यों के बोर्ड की बैठक पूर्व में ही शुक्रवार को जबलपुर में आयोजित करने की सूचना सभी सदस्यों को दी गई थी। इसमें सिर्फ एक ही उपस्थित हुए। बताया गया कि जोनल कार्यालय को खोलने के एकमात्र एजेंडे पर आधारित बैठक में सदस्य एमआर खान प्रशासनिक कार्यों के कारण तथा एक अन्य सदस्य आरिफ अकील विरोध के चलते बैठक में नहीं आए। बताया गया कि बोर्ड अध्यक्ष  ने मढ़ाताल स्थित अंजुमन इस्लामिया में जोनल कार्यालय खोलने पर सहमति जताई है।