कैबिनेट मीटिंग: मंत्रालय के सामने कर्मचारियों ने शुरू की भूख हड़ताल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। वेतन विसंगति, अनुकंपा नियुक्ति समेत लंबित मांगों को लेकर चार कर्मचारी संगठनों ने बुधवार को भोपाल स्थित मंत्रालय के सामने क्रमिक भूख हड़ताल शुरु की। इस भूख हड़ताल में चारों संगठन के करीब 100 कर्मचारी शामिल हुए। जबकि शेष ढाई लाख कर्मचारियों ने हड़ताल को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की है। यह भूख हड़ताल शिवराज कैबिनेट के समय प्रारंभ हुई।


मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के लक्ष्मीनारायण शर्मा सहित कई कर्मचारी इस भूख हड़ताल में शामिल हुए। आंदोलन के चलते मंत्रालय और आसपाल पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया । पुलिस ने समुचित बैरीकेडिंग व्यवस्था लगाई गई ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। हड़ताल के चलते मंत्रालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा भवन और निर्माण भवन में संचालित दफ्तरों का कामकाज पूरी तरह ठप्प हो गया। ए हड़ताल तीन दिन तक चलेगी।


इस आंदोलन में मंत्रालय कर्मचारी संघ, मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, मप्र लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ और लघु वेतन कर्मचारी संघ शामिल हैं। वे लिपिक व कर्मचारियों की वेतन विसंगति, अनुकंपा नियुक्ति समेत लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने से नाराज हैं। इसे लेकर चारों संगठन प्रमुखों ने 15 दिन पहले सरकार को चेतावनी दी थी लेकिन इस दौरान सरकार की ओर से कोई पहल नहीं देखते हुए कर्मचारियों ने बुधवार से भूख हड़ताल शुरु की। ए कर्मचारी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कार्यालयीन समय में हड़ताल पर रहेंगे।


स्टेट हाइवे के 379 पुलों के लिए लिया जाएगा 1625 करोड़ का ऋण
बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। प्रेस ब्रीफिंग में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के राज्य मार्गों एवं जिला मार्गो के 379 पुल बनाये जाएंगे। इसके लिए सरकार न्यू डेवलपमेंट बैंक से 1625 करोड़ का कर्ज लेगी। इसके अलावा 12 नए शहरों को मिनी स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा। 

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब सरकार पॉलिटेक्निक कॉलेजो के छात्रों को सीधे कॉलेज में प्रवेश देगी। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिए गए और पीने के पानी के लिए  सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अब अर्बन सेनिटेशन एंड अनवायरोमेंट प्रोग्राम को मंजूरी दी गयी। शहरी सुधार कार्यक्रम में 126 नगरीय निकायों में जल प्रदाय परियोजनायें पूरी की जायेंगी। 12 नगरीय निकायों को भी मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जएगा।