खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण सरकार की अहम पहल : पासवान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने गुरूवार को ‘खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण के क्रियान्वयन हेतु पुस्तिका’ का विमोचन किया। इस पुस्तिका का प्रकाशन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर किया है।

इस अवसर पर पासवान ने कहा कि लाभों की लक्षित सुपूर्दगी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण की योजना का क्रियान्वयन इस सरकार की महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तिका समूची प्रणाली और संपूर्ण प्रक्रिया को आसानी से समझने में मदद करेगी, जो भारत में खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण को आसानी से अपनाने और इसकी सफलता की दिशा में बहुत बड़ा योगदान करेगी।

खाद्य मंत्री ने बताया कि भारत 81 करोड़ लोगों को सस्ती दर पर अनाज दे रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल संघ शासित क्षेत्रों चंडीगढ़, पुड्‌डुचेरी और दादरा व नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण क्रियान्वित किया जा रहा है। इस संबंध में आज सभी राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक बुलाई थी जिसमें कई राज्यों ने इसके क्रियान्वयन में रूचि दिखाई है।

पासवान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंम्प्यूटरीकरण के जरिए खाद्यान्नों के इन-काइंड वितरण में लीकेज और अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए उनकी सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों की जानकारी दी। इस संबध में उन्होंने लाभार्थियेां के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और लेनदेन की इलेक्ट्रॉनिक कैप्चरिंग के लिए उचित दर दुकानों पर E-POS उपकरण लगाने पर भी विशेष जोर दिया है।