जिला नियोजन की निधि कटौती को लेकर भाजपा के तीखे तेवर, बावनकुले ने कहा - होगा प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला नियोजन समिति डीपीसी की निधि में 225 करोड़ की कटौती को लेकर भाजपा ने तीखे तेवर अपनाए हैं। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को विकास विरोधी ठहराते हुए प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा है कि जिले में विकास योजनाओं के लिए प्रस्तावित निधि से अधिक निधि की आवश्यकता है। डीपीसी की निधि में 100 करोड रुपये बढ़ाने की मांग की है। बावनकुले ने कहा कि उपराजधानी के तौर पर जिले को अन्य कोई अनुदान नहीं मिलता है। 225 करोड की निधि में कटौती से मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, पालकमंत्री पांदन योजना, नागरीय सुविधा, दिव्यांग योजना, मागासवर्गीय योजना, आदिवासी योजना के कामों पर विपरित परिणाम होगा। जिले के तीनों मंत्रियों से निवेदन है कि  राज्य सरकार से निधि बढ़ाने का प्रयास करें। देेवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की सरकार ने किसी भी जिले में निधि कम नहीं की थी। महाविकास आघाडी सरकार ने डीपीसी योजना कायम रखते हुए निधि कटौती की है। उसका विकास कार्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। बावनकुले ने कहा कि सरकार अपने निर्णय पर पुनविर्चार कर उपराजधानी को प्रति वर्ष 100 करोड रुपये देने का प्रावधान कराएं।

जनता तय करें सरपंच

बावनकुले ने कहा कि सरपंच चुनाव जनता के बीच से ही होना चाहिए। सदस्य मिलकर सरपंच का चयन करें तो कई विवाद होते हैं। जनता की सरपंच तय करें। सरपंच चुनाव के लिए घोड़ेबाजार रोकने के लिए सीधे चुनाव करने की प्रक्रिया फडणवीस सरकार ने की थी। महाविकास आघाडी सरकार ने सरपंच चुनाव के लिए सीधे मतदान की प्रक्रिया रद्द कर सदस्यों से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह निर्णय रद्द करना चाहिए।