मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई निगम को मछली विक्रेताओं को विनियमित करने की अनुमति दी

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को कैरिजवे पर अतिक्रमण किए बिना मरीना लूप रोड में मछली विक्रेताओं को विनियमित करने और वाहनों के यातायात के मुक्त प्रवाह में कठिनाई पैदा करने का निर्देश दिया। जस्टिस एस.एस. सुंदर और पी.बी. बालाजी ने एक जनहित याचिका की सुनवाई को 19 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के आयुक्त गगनदीप सिंह बेदी ने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि निगम एक आधुनिक मछली बाजार के खुलने तक पुलिस समर्थन के साथ मछली विक्रेताओं को विनियमित करेगा, जिसका निर्माण पूरा होने वाला है।

अदालत ने 11 अप्रैल को चेन्नई निगम को उन सभी मछली विक्रेताओं को बेदखल करने के लिए कहा है, जिन्होंने कैरिजवे के दोनों किनारों पर अतिक्रमण किया था और जीसीसी आयुक्त को 18 अप्रैल को अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के बाद एक अनुपालन रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश के बाद जीसीसी ने सड़क के दोनों किनारों पर मछली विक्रेताओं को बेदखल करने के लिए अभियान शुरू किया, लेकिन नोचिकुप्पम के मछुआरों ने मछली की बिक्री जारी रखने की मांग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।

जीसीसी आयुक्त ने बुधवार को अदालत के समक्ष एक हलफनामे में कहा कि जीसीसी और पुलिस उन स्थानों की पहचान करेगी, जहां मछली विक्रेता मुक्त वाहनों की आवाजाही को बाधित किए बिना बिक्री कर सकेंगे। अदालत ने कहा कि अदालत हमेशा मछुआरों के प्रति उदारता दिखाने को तैयार थी और सुनवाई को 19 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।

(आईएएनएस)

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