'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाया है।  'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर केंद्र की मोदी सरकारने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेठी का गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ये कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और लोगों से उनकी राय जानेगी।

इस कमेटी में केंद्र की ओर से कौन-कौन होगा इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस कमेटी का काम होगा कि लोगों से उनकी राय जानना कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ-साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जाए या नहीं। जानकारी के मुताबिक, संसद के विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के लिए बुलाया गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक, हो सकता है कि, इस दौरान केंद्र सरकार संसद में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश कर दें।

वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर में केंद्र

केंद्र की मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमेशा से पक्षधर रही है। उसका कहना है कि, आम चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होने से लाखों करोड़ों रुपये के खर्च आते हैं अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो करोड़ों रुपये की बचत होगी, जो विकास के कार्यो में लगाया जा सकता है।

विपक्ष केंद्र को ये मंजूर नहीं

केंद्र की इस कमेटी पर देश के सभी विपक्षी दल लामबंद नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि, यह संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ये पहल पूरी तरह गलत है हम इसके पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी समझ चुकी है कि अब उसका जनाधार कम हो रहा है जिसको देख घबराई हुई है, इस लिए तरह-तरह के फैसले ले रही है।