पाकिस्तान के लिए दोहरी मार : राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक गिरावट

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान अपनी आर्थिक परेशानियों से कहीं अधिक 'गंभीर अस्तित्व संकट' का सामना कर रहा है।

Bhaskar Hindi
Update: 2023-12-31 09:24 GMT

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान अपनी आर्थिक परेशानियों से कहीं अधिक 'गंभीर अस्तित्व संकट' का सामना कर रहा है।

विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर नेजी बेन्हासिन ने इसे "मानव विकास के लिए बुनियादी सेवाओं की लगातार निम्न गुणवत्ता" के रूप में वर्णित किया है, जो डॉन के एक संपादकीय के अनुसार, अर्थव्यवस्था के लगातार बढ़ावा-और-मंदी चक्र का कारण और प्रभाव दोनों है।

"मानव विकास संकेतकों में गिरावट हमारी पांच साल से कम उम्र की 40 प्रतिशत आबादी की अवरुद्ध वृद्धि में परिलक्षित होती है। हमारे लगभग 7 प्रतिशत बच्चे अपने पांचवें जन्मदिन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों और प्रमुख शहरों दोनों में अधिकांश नागरिकों के पास स्वच्छ पानी, अपशिष्ट और स्वच्छता सेवाओं, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल या उचित पोषण और शिक्षा तक बहुत कम पहुंच है।"

संपादकीय में कहा गया, "एक औसत पाकिस्तानी को केवल आठ साल की स्कूली शिक्षा मिलती है। दक्षिण एशिया में हमारी शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है और जीवन प्रत्याशा सबसे कम है। प्रति 10,000 लोगों पर छह बिस्तर और प्रत्येक 1,300 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर के साथ, हम गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करते हैं।"

संपादकीय में आगे कहा गया, "जैसे-जैसे साल बीतते हैं, पाकिस्तान के मानव विकास संकेतक खराब होते जा रहे हैं। सूचकांक पर स्थिति गिरती जा रही है। यह बेन्हासिन के लिए सबूत हैं कि पाकिस्तान का वर्तमान आर्थिक मॉडल काम नहीं कर रहा है। उन्होंने हाल ही में एक यूएनडीपी प्रकाशन में लिखा था कि पाकिस्तान 'अपने साथियों से पीछे रह गया है, गरीबी में कमी के साथ महत्वपूर्ण प्रगति अब उलटने लगी है, और विकास का लाभ एक संकीर्ण अभिजात वर्ग को मिला है'।''

साल 2023 पाकिस्तान के लिए एक और उथल-पुथल भरा साल था। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलीहा लोधी ने डॉन में लिखा है कि इसने देश में बहुत अनिश्चितता देखी, अर्थव्यवस्था के बारे में और इसकी अस्थिर राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी।

नवाज़ शरीफ़ की राजनीतिक वापसी किसी 'उपलब्धि' से कम नहीं थी। दो दशक पहले, जब उन्हें सैन्य तख्तापलट के बाद निर्वासित किया गया था, तो कई लोगों का मानना था कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। लेकिन, वह 2013 का चुनाव जीतकर वापस आये और तीसरी बार प्रधान मंत्री बने।

लोधी ने लिखा, "अब वापस लौटने और राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में अनुकूल अदालती फैसले सुरक्षित करने में सक्षम होने के बाद, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था, उन्होंने तुरंत खुद को प्रधान मंत्री पद के लिए चौथी दावेदारी के लिए तैयार कर लिया।

लेकिन, राजनीति से अधिक यह अर्थव्यवस्था थी जो 2024 और आने वाले वर्षों में देश के भाग्य और भाग्य को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी।"

लोधी ने लिखा, "वर्ष के दौरान कई नकारात्मक रुझान जारी रहे, आंतरिक और बाहरी वित्तीय असंतुलन व्यापक रहा, विदेशी मुद्रा भंडार नाजुक स्तर तक कम हो गया, मुद्रास्फीति ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई, घरेलू और विदेशी ऋण अस्थिर स्तर पर पहुंच गए, डॉलर के मुकाबले रुपये ने रिकॉर्ड मूल्य खो दिया। विकास रुक गया, निर्यात गिर गया, विदेशी प्रेषण में गिरावट आई और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कम रहा।"

लेख में कहा गया है, "निवर्तमान वर्ष का सबसे राजनीतिक रूप से अहम घटनाक्रम सैन्य प्रतिष्ठान में अपने पूर्व समर्थकों के साथ इमरान खान के संबंधों का टूटना था। जब 9 मई को उनकी (तब अस्थायी) गिरफ्तारी पर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, पीटीआई समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों पर हमला करके तोड़फोड़ की। लगातार आरोपों ने कि सेना इमरान खान को पद से हटाने के लिए अमेरिका-प्रेरित साजिश के पीछे थी, उनके भाग्य को सील कर दिया।"

अगस्त में, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें उन्हें अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने का दोषी ठहराया गया था।

दोषसिद्धि ने इमरान खान को चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद संभालने से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उनके खिलाफ सौ से ज्यादा अन्य मामले दर्ज थे। व्यापक कार्रवाई में पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, "एक समय पर, पाकिस्तान का आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 3 बिलियन डॉलर हो गया था, जो देश के आयात बिल के तीन सप्ताह के वित्तपोषण के लिए अपर्याप्त था। बढ़ते सियासी संघर्ष और नागरिक अधिकारों से समझौता करने वाली अभूतपूर्व कार्रवाई के बीच, समवर्ती रूप से, मुद्रास्फीति पाकिस्तान के 38 प्रतिशत के उच्चतम एकल-माह स्तर पर पहुंच गई।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने मुख्य कार्यकारी के हस्तक्षेप के बाद देश ने भविष्य की राजकोषीय और आर्थिक जिम्मेदारी के लिए आईएमएफ को व्यक्तिगत गारंटी देकर डिफ़ॉल्ट को टाल दिया। हालांकि, चार साल में दूसरी बार, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जो ऋण भुगतान के लिए जगह बनाने के लिए आयात पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के कारण हुई। 2023 का शेष समय बजट को संतुलित करने और देश को बचाए रखने के लिए संघर्ष था।

सदी के 23वें वर्ष में बहुसंख्यक लोगों पर अभूतपूर्व आर्थिक कठिनाइयां आईं, बिजली, खाना पकाने, शिक्षा और दैनिक मामलों की कीमतें बढ़ गईं, जिसके परिणामस्वरूप क्रय शक्ति कम हो गई।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, "देश के कानूनी और वास्तविक शासक बहुसंख्यकों को सांत्वना नहीं दे सके, जो रिकॉर्ड मुद्रास्फीति से पीड़ित थे। आधिकारिक ब्रीफिंग से पता चला कि कैसे लोगों पर दूसरों के बिजली और गैस बिलों का बोझ डाला गया और उनकी मेहनत की कमाई लूट ली गई।"

--आईएएनएस

एबीएम

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