सार्वजनिक आयोजनों की बुकिंग 30 अप्रैल तक रोकें- जिलाधिकारी को भाजपा विधायकों ने लिखा पत्र

सार्वजनिक आयोजनों की बुकिंग 30 अप्रैल तक रोकें- जिलाधिकारी को भाजपा विधायकों ने लिखा पत्र

Tejinder Singh
Update: 2020-03-27 08:26 GMT
सार्वजनिक आयोजनों की बुकिंग 30 अप्रैल तक रोकें- जिलाधिकारी को भाजपा विधायकों ने लिखा पत्र

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना को लेकर एहतियात बरतते हुए कम से कम 30 अप्रैल 2020 तक सार्वजनिक आयोजनों के लिए हाल बुकिंग रोकने की मांग जिला प्रशासन से की है। भाजपा के विधायकों ने जिलाधिकारी रवींद्र ठाकरे को पत्र लिखकर निवेदन किया है। कोरोना को लेकर बचाव की उपाययोजनाओं पर अमल का निवेदन भी किया है। विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक विकास कुंभारे व विधायक मोहन मते ने पत्र मेें लिखा है कि कोरोनो को लेकर एहतियात की उपाययोजनाओं पर पूरी तरह अमल करना आवश्यक है। फिलहाल 14 अप्रैल तक देश भर में लॉकडाऊन किया गया। लेकिन लॉकडाऊन की अवधि बढ़ने की संभावना है। इससे पहले स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक नागपुर जिले में लाॅकडाऊन की घोषणा की भी। उसी के अनुरुप 31 मार्च तक सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं रखने का आदेश दिया गया था। वैवाहिक कार्यक्रम रद्द हुए। इन कार्यक्रमों के लिए लॉन व हाल की बुकिंग भी रद्द हुई थी। अब भी 31 मार्च तक ही बंद रखने की सूचना है। जबकि स्थिति को देखते हुए कम से कम 30 अप्रैल तक बंद रखने की सूचना देना आवश्यक है। विधायकों ने निवेदन किया है कि सभी नियमों के पालन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कर्ज की किश्त भरने में मिले 6 माह की छू
विधायकों ने यह भी कहा है कि वाहन खरीदने व अन्य जरुरी काम के लिए कर्ज की वसूली में राहत दिलाने की आवश्यकता है। ई रिक्षा व आटो चालकों की स्थिति खराब है। फायनंस कंपनियां, निजी कंपनियों व निजी व्यक्तियों से लोन लिए गए है। लोन वसूली के लिए पैनल्टी माफ की जानी चाहिए। सभी संस्थाओं को निर्देश दिया जाए कि वे किश्त वसूली के लिए मनमानी न करें। 

विधायक निधि का हो उपयोग
यह भी कहा गया है कि मास्क व सैनेटाइजर खरीदी के लिए विधायक निधि का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही जिला नियोजन समिति की निधि का भी उपयोग किया जा सकता है। विधायकों ने प्रशासनिक कार्य में सहयोग के साथ ही नियमों के पालन का आव्हान किया है। विधायक खोपडे ने कहा है कि गरीब वर्ग के लिए राहत की योजनाओं पर जल्द अमल होना चाहिए। राहत राशि व सामग्री का तत्काल वितरण किया जाना चाहिए। 

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