पड़ती भूमि पर पौधे लगाने किसानों को करें प्रोत्साहित-कलेक्टर श्री भीम सिंह : साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित!

पड़ती भूमि पर पौधे लगाने किसानों को करें प्रोत्साहित-कलेक्टर श्री भीम सिंह : साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित!

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-06-16 09:14 GMT
पड़ती भूमि पर पौधे लगाने किसानों को करें प्रोत्साहित-कलेक्टर श्री भीम सिंह : साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित!

डिजिटल डेस्क |  कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिले के ऐसे कृषक जिनके पास पड़ती भूमि है जिसमें वे धान या अन्य फसल नहीं उगाते है उन्हें प्रोत्साहित करें कि उस जमीन का वे उपयोग वृक्षारोपण के लिए करें, इससे उन्हें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति एकड़ 10 हजार रुपये आदान सहायता राशि मिलेगी। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी यह फायदेमंद होगा। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षो तक आदान सहायता राशि दी जाएगी। जिससे आर्थिक रूप से किसान का विकास होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पड़ती भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु गांवों में हेल्प डेस्क भी स्थापित करें और अधिक से अधिक इसका प्रचार करें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आय सहित कृषि वानिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना हाल ही में लागू की गई है। जिसमें फलदार, इमारती और गैर इमारती प्रजाति के वृक्षों के रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए पेड़ काटने और उसके परिवहन संबंधी प्रावधानों को भी सुगम बनाया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों अथवा वन प्रबंधन समिति द्वारा वृक्षारोपण किये जाने पर उन्हें भी 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना से अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में एक हजार एकड़ में प्लांटेशन करना है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग जरूरी तैयारियों के साथ कार्य करे। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि रागी फसल उत्पादन से भी किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिये किसानों को इसके लिये भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को रागी के लड्डू पोषण आहार के रूप में देने की तैयारी चल रही है।

इसके लिए जिला प्रशासन किसानों से 45 रुपये प्रति किलों में रागी खरीदेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्यमंत्री जनचौपाल, कलेक्टर जनचौपाल एवं पीजीएम के दो माह के लंबित प्रकरण को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को उनके क्षेत्र अंतर्गत वन अधिकार पट्टा एवं केसीसी बनाने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं ऑनलाईन पढ़ाई के संबंध में डीईओ से जानकारी ली। इस दौरान एडीएम श्री राजेन्द्र कटारा, नगर निगम आयुक्त श्री एस.जयवर्धन, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, डीएफओ रायगढ़ श्री प्रणय मिश्रा, डीएफओ धरमजयगढ़ श्री मणिवासगन एस, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी, सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

गोधन न्याय योजना की हुई समीक्षा कलेक्टर श्री सिंह ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि जिन गोठानों में गोबर की खरीदी कम है वहां एसडीएम को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर खरीदी बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन नये गौठानों में खरीदी प्रारंभ कर ली गई है वहां वर्मी पिट निर्माण का कार्य जल्द पूरा करें। जिससे वहां वर्मी कम्पोस्ट निर्माण कार्य भी समय से प्रारम्भ किया जा सके।

साथ ही जिन गौठानों में शेड नहीं है उनमें जल्द शेड बनाने के निर्देश दिये। ऐसे गांव जहां गौठान स्वीकृत हो चुके है तथा भूमि का चिन्हांकन हो चुका है वहां गौठान निर्माण का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश भी उन्होंने दिये। उन्होंने सभी सहकारी समितियों में किसानों की सुविधा के लिये वर्मी कम्पोस्ट रखवाने के निर्देश दिये। गौठानों में बाहर रखे गोबर को डिकम्पोजर डालकर सुपर कम्पोस्ट बनाने के लिये कहा। उन्होंने गोधन न्याय योजना की जानकारियों को नियमित रूप से एप में अपडेट करने के निर्देश भी दिये। लगातार चलाये मास्क जांच अभियान कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि कोरोना के केस तो कम हो गये है, परंतु अभी भी हमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है।

उन्होंने सभी एसडीएम व संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित हो। उन्होंने लगातार मॉस्क जांच अभियान जारी रखने के निर्देश दिये। बिना मास्क के निकलने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बार्डर पर भी लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारी को उद्योगों में बाहर से आने वाले श्रमिकों की जांच करते रहने के निर्देश दिये।

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