नागपुर में पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना हुई फेल, तीन साल तक सरकार भरेगी कर्मचारी के पेंशन फंड में पैसा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना नागपुर विभाग में फेल हो गई है। नागपुर विभाग में छोटी-बडी करीब 15 हजार कंपनियां व कारखाने हैं, लेकिन पिछले ढाई साल में केवल 852 कंपनियों ने ही इस योजना में दिलचस्पी ली है। केंद्र सरकार ने इस साल इस योजना के लिए करीब साड़े तीन हजार करोड़ की निधी का प्रावधान किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफआे) नागपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के तहत आनेवाले नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया जिले में करीब 15 हजार कंपनियां व कारखाने हैं आैर यहां लाखों कर्मचारी कार्यरत है। मूल वेतन का 12 फीसदी पीएफ काटा जाता है। कर्मचारी का जितना पीएफ कटता है, उतनी ही राशि नियोक्ता अपनी तरफ से जमा करता है। नियोक्ता की 12 फीसदी राशि पीएफ व पेंशन फंड में जाती है। पेंशन फंड में 8.33 फीसदी राशि जमा होती है। युवाआें को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसलिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की। इसके तहत 1 अप्रैल 2016 व उसके बाद नियुक्त होनेवाले कर्मचारी का पेंशन फंड (8.33 राशि) केंद्र सरकार भरेगी।

केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए पहले साल 1000 करोड़ कीे निधि का प्रावधान किया। दूसरे साल 2 हजार व तीसरे साल (2018-19) के लिए 3500 करोड़ की निधि का प्रावधान किया है। योजना शुरू हुए ढाई साल हो गए आैर अभी तक नियोक्ताआें की तरफ से योजना को प्रतिसाद नहीं मिल सका है। 3 अक्टूबर 2018 तक इस योजना का लाभ नागपुर विभाग की केवल 852 कंपनियां (नियोक्ताआें) ने ही उठाया है। 34437 कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। सरकार अब तक इन कर्मचारियों का 6 करोड़ 61 लाख 26 हजार 782 रुपए पेंशन फंड में जमा कर चुकी है।

बेहद आसान हैं योजना का लाभ लेना

पहले नियोक्ता को पेंशन फंड में पैसा जमा करना पड़ता था आैर बाद में सरकार संबंधित राशि नियोक्ता को वापस करती थी। अब इस योजना को बेहद आसान बना दिया गया है। नियोक्ता को कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) योजना की बेवसाइट पर रजिस्टर्ड करना है। इसके बाद सरकार खुद ही संबंधित कर्मचारी की तय राशि पेंशन फंड में जमा कर देगी। मात्र 20 कर्मचारी होने पर भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

सरकार व कर्मचारी के हित में आगे आए नियोक्ता

विकासकुमार, क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर के मुताबिक यह योजना नियोक्ता व कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक है। सरकार का उद्देश्य निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना है। 1 अप्रैल 2016 व उसके बाद नियुक्त होनेवाले कर्मचारी की पेंशन फंड की राशि तीन साल तक सरकार भरेगी। संबंधित कर्मचारी का यूएन नंबर वेबसाइट पर दर्ज करने के बाद सरकार खुद ही पेंशन फंड में राशि जमा करेगी। हमारी कोशिशों के बावजूद नागपुर विभाग में बहुत ज्यादा प्रतिसाद नहीं मिला। सरकार ने जितनी राशि का प्रावधान किया, उतनी राशि खर्च नहीं हो रही। नियोक्ताआें (कंपनियों) ने सरकार व कर्मचारी के हित में आगे आना चाहिए। विभाग मे ंकरीब 15 हजार कंपनियां है, जिसमें से साड़े पांच हजार कंपनियां सक्रिय (एक्टिव) है।