नाग नदी के पुनर्जीवन पर मनपा की मंजूरी के बाद जारी होगा टेंडर

डिजिटल डेस्क, नागपुर । नाग नदी पुनर्जीवन प्रकल्प की बागडोर संभालने वाले अधिकारी को एक वर्ष पूर्व पद से हटा देने के बाद से प्रकल्प ठंडे बस्ते में पड़ा है। उसे गति देने के लिए दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी व जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की उपस्थिति में एक बैठक हुई। प्रकल्प का सर्वेक्षण करने नाग नदी विकास प्राधिकरण एक महीने में पीएमसी का गठन करने का निर्णय लिया गया। पीएमसी की रिपोर्ट को मनपा सदन में मंजूरी प्रदान करने के बाद टेंडर जारी किया जाएगा। बैठक में वित्त विभाग के सचिव को 15 दिन में वित्त विभाग की मंजूरी देने के निर्देश दिए जाने की महापौर दयाशंकर तिवारी ने पत्र परिषद में जानकारी दी। मनपा स्थायी समिति सभापति विजय झलके पत्र परिषद में उपस्थित थे। 

लागत 2117.71 करोड़ : केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगरपालिका की संयुक्त भागीदारी से प्रकल्प साकार होगा। इस प्रकल्प पर 2117.71 करोड़ रुपए लागत अपेक्षित है। केंद्र सरकार 60 प्रतिशत रकम 1323.51 करोड़ रुपए, राज्य सरकार 25 प्रतिशत रकम 496.38 करोड़ और मनपा 15 प्रतिशत रकम 297.82 करोड़ रुपए खर्च वहन करेगी। केंद्र सरकार जापानी िवत्तीय संस्था "जिका" से 1864.3 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता लेगी। गंगा पुनर्जीवन प्रकल्प के लिए नियुक्त पीएमसी की तर्ज पर नाग नदी प्रकल्प के लिए पीएमसी की नियुक्ति की जाएगी। इस कार्य में नीरी के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. सतीश वटे का सहयोग लिया जाएगा।

बदल जाएगा नाग नदी का चेहरा : नदी में छोड़े जाने वाले गंदे पानी पर रोक लगाना या अन्यत्र मोड़ना, एसटीपी केंद्र लगाने, प्रसाधनगृह आदि काम प्रकल्प अंतर्गत किए जाएंगे। प्रकल्प के लिए अपेक्षित धन जुटाने ऋण करार होने से प्रकल्प के कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जगी है। प्रकल्प पुरा होने पर नाग नदी का चेहरा बदल जाएगी।

केंद्रीय मंत्री गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट : नाग नदी पुनर्जीवन प्रकल्प केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार और जापानी वित्तीय संस्था जिका (जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी) के बीच फरवरी 2020 में चर्चा हुई थी। प्रकल्प की बागडोर संभालने वाले अधिकारी को पद से हटा देने पर काम ठंडे बस्ते में रहा। इसे गति देने के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी की पहल पर 27 जनवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई गई। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, राज्य के जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस, महापौर दयाशंकर तिवारी, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. बैठक में उपस्थित थे।