ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर नहीं पड़ा 2018 के बजट का कोई असर
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। भारत में सभी कार निर्माता कंपनियों की नजर बजट 2018 पर टिकी हुई थीं, आगामी चुनाव से पहले इस सरकार का यह आखरी बजट है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की काफी उम्मीदें थीं कि सरकार इस बजट सत्र में फिलहाल लगाए जा रहे GST में कई सारे बदलाव कर सकती है, लेकिन बजट 2018 में भारत सरकार ने ऑटो इंडस्ट्री पर लगने वाले GST में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडस्ट्री की उम्मीदों से अलग भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें टैक्स सट्रक्चर फिलहाल लग रहे टैक्स वाला ही होगा। बता दें कि जुलाई 2017 से भारत सरकार ने GST लागू किया जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर काफी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। नए टैक्स रिफॉर्म में लग्जरी और 4-मीटर से बड़ी कारों पर लगने वाले टैक्स से एसयूवी, फुल-साइज सिडान और लग्जरी कारों की कीमत काफी बढ़ गई थी।
लग्जरी कार कंपनियां इसी उम्मीद में थीं कि सरकार बजट 2018 में लग्जरी कारों पर लगने वाले GST में बदलाव करेगी। लेकिन सरकार ने सिडान पर लगने वाले 48% और एसयूवी पर लगने वाले 50% GST को बरकरार रखा है। सरकार से ऑटो इंडस्ट्री की मांग थी कि सरकार न सिर्फ संबंधित कारों पर लगने वाले टैक्स को कम करे, बल्कि रोड टैक्स जैसे अन्य करों को भी खत्म कर दे। इसपर भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि, “प्रोसेसिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कलपुर्जे, फुटवेयर और फर्नीचर ऐसे सैक्टर हैं जिनमें घरेलू दर पर ग्रोथ की क्षमता है। घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वो कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश करते हैं।”
साफ है कि भारत सरकार ने जहां भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बजट 2018 में कोई राहत नहीं दी है, वहीं कस्टम ड्यूटी बढ़ने को लेकर सरकार की मानें तो मेक इन इंडिया कैम्पेन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाने की बात कही गई है। इसके साथ ही भारत में जल्द ही इलैक्ट्रिक वाहन जोर पकड़ें और इंडस्ट्री में ज्यादा तेजी से ईवी की संख्या बढ़े, इसके लिए भी सरकार से ईवी पर GST को 5% पर लाने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी इस बजट में कोई घोषणा नहीं की है। कुल-मिलाकर ऑटो इंडस्ट्री के लिए GST और सैस में कोई बदलाव नहीं होने से बजट 2018 वाहन निर्माता कंपनियों के लिए निराशाजनक रहा है।
