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Real Estate: जानिए भू-नक्शे के बारे में सब कुछ, आपके लिए ये क्यों है जरूरी?

Real Estate: जानिए भू-नक्शे के बारे में सब कुछ, आपके लिए ये क्यों है जरूरी?

हाईलाइट

  • भारत में कई राज्यों ने अपने भूमि रिकॉर्ड डिजिटल
  • लोगों के लिए भू नक्शा या क्षेत्र का नक्शा, ऑनलाइन जांचना आसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कई राज्यों ने अपने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है और लोगों के लिए भू नक्शा या क्षेत्र का नक्शा, ऑनलाइन जांचना आसान हो गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और बिहार जैसे विभिन्न राज्यों में भू नक्शा की जांच कैसे कर सकते हैं। भू नक्शा एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। तो, आप इसे डेस्कटॉप या अपने स्मार्टफोन पर उपयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के दो वैक्टरों को विलय करके, भारत सरकार ने राज्यों में भूमि रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए एक नया और कम्प्यूटरीकृत तरीका विकसित किया है। रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से देश भर में भूमि विवादों को कम करने में मदद मिल रही है। इसके अलावा, इस कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की मदद से आवश्यक्ता अनुसार कैडस्ट्राल रिकॉर्ड को एडिट किया जा सकता है। अभी तक, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, अप-टू-डेट भू नक्शे हैं।

आपको भू नक्शा की जांच क्यों करनी चाहिए?
कई राज्यों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया है और यह महत्वपूर्ण है कि आप निम्नलिखित कारणों से इनकी जांच करें:

वैधता: भू नक्शा से आपको भूखंड की वैधता के बारे में पता चल जाएगा और क्या आप इस पर निर्माण कर सकते हैं? कहीं यह सरकारी भूमि तो नहीं है इस बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी।

ओनर वेरिफिकेशन: किसी विशेष प्लॉट के असली मालिक या मालिकों की सूची को सत्यापित करने के लिए भू नक्शा वेबसाइट का उपयोग करें। आप यह पहचानने में भी सक्षम होंगे कि कोई व्यक्ति आपको अवैध रूप से भूमि बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा है।

जमीन का साइज: जिस जमीन को खरीदने में आपकी दिलचस्पी है, उसका साइज, सीमा और सीमांकन जानना बहुत जरूरी है। आप इसका पता भु नक्शा सुविधा से लगा सकते हैं।

समय बचाएं: यह देखते हुए कि विभिन्न राज्यों में भू नक्शा सुविधा अब ऑनलाइन है, यह आपका बहुत समय बचाता है। जानकारियों को सत्यापित करने के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालयों में कतार लगाने की आवश्यकता नहीं है।

ट्रूली डिजिटल: 19 राज्यों में भू नक्शा लागू किया गया है, जबकि 22 राज्यों के लिए डेटा कैप्चर कर लिया गया है। ऑनलाइन म्यूटेशन और डिजिटल हस्ताक्षर भू नक्शा को वास्तव में डिजिटल बनाते हैं।

MP भू नक्शा
मध्य प्रदेश में एक भूखंड या लैंड पार्सल के भू नक्शा को देखने के लिए, आपको आधिकारिक MP Bhulekh पोर्टल (यहां क्लिक करें) पर लॉगिन करना होगा।

UP भू नक्शा
राज्य में कहीं भी अपने लैंड पार्सल से संबंधित जानकारी के लिए आपको यूपी भू नक्शा वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। आप आप उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर भी खसरा, खतौनी, किसी अन्य भूखंड के मालिक के विवरण के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप खरीदने की योजना बना रहें हैं।

भू नक्शा महाराष्ट्र
महाभूनक्शा भूमि के नक्शे से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी होस्ट करता है। (आधिकारिक साइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें)। यह प्लेटफ़ॉर्म-इंडिपेंडेंट है और इसे डेस्कटॉप और मोबाइल के जरिए एक्सेस किया जा सकता है।

राजस्थान भू नक्शा
राजस्थान में अपनी संपत्ति का नक्शा प्राप्त करने के लिए आपको राजस्थान की भू नक्शा वेबसाइट पर जाना होगा (आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें)। यदि आपके पास राजस्थान में एक कृषि भूखंड या कोई भूमि पार्सल है और आप इसके बारे में किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी की तलाश में हैं, तो आप इस साइट पर ऐसा कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ भू नक्शा
नक्शा देखने के लिए आपको CG bhu naksha वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा (यहां क्लिक करें)। हाल ही में, कलेक्टर ने सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों और तहसीलदारों को निर्देश दिया, कि अगले छह महीनों के भीतर नक्शा अपडेशन का काम पूरा करें। यह जमीन पर सभी भूमि-संबंधी परिवर्तनों को ट्रैक करने और सार्वजनिक उपयोग के लिए इसे डिजिटल बनाने के लिए किया गया है।

भू नक्शा बिहार
बिहार भू नक्शा वेबसाइट भूमि मानचित्र से संबंधित सभी सूचनाओं को होस्ट करती है (आधिकारिक साइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें)। केवल नालंदा, मधेपुरा, सुपौल और लखीसराय में भू नक्शा को ऑनलाइन अपडेट किया गया है। शेष क्षेत्रों के लिए, डेटा अभी भी डिजीटल और अप-टू-डेट होने की प्रक्रिया में है।

भु नक्शा झारखंड
झारखंड में किसी भी प्लॉट के नक्शे से संबंधित जानकारी के लिए, आप bhu naksha झारखंड वेबसाइट (यहां क्लिक करें) का उपयोग कर सकते हैं। किसी विशेष टुकड़े का मालिक कौन हैं, उक्त संपत्ति साइज और डायमेंशन और भूमि के नक्शे से आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आपको उस विशेष भूखंड को खरीदना चाहिए या नहीं। यदि आप एक विक्रेता हैं, तो आप प्लॉट की स्पष्ट तस्वीर डाउनलोड कर खरीदार को दे सकते हैं। ताकि उसे प्लॉट की स्पष्ट तस्वीर मिल सके।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।