बजट से जीवन बीमा कंपनियों पर पड़ी है मार

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्तावों से जीवन बीमा कंपनियों पर दोहरी मार पड़ी है। यह कुछ निजी कंपनियों की आय वृद्धि को भी प्रभावित करेगा। बीमा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने एक शोध रिपोर्ट में एमके ग्लोबल के बीमा क्षेत्र के विश्लेषक अविनाश सिंह और महेक शाह ने कहा कि 5 लाख रुपये की सीमा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स लाइफ के लिए लगभग 10 प्रतिशत प्रीमियम आधार और एसबीआई लाइफ के लिए लगभग 5 प्रतिशत प्रीमियम आधार की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 80सी से संबंधित प्रभाव एसबीआई लाइफ के लिए थोड़ा अधिक होने की संभावना है। इनके लिए कुल प्रीमियम का लगभग 15 प्रतिशत गंभीर विकास जोखिम के तहत हो सकता है। इससे लगभग 3-4 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है।

नई कर व्यवस्था (वित्त वर्ष 21 के बजट में लॉन्च) में बदलाव करके, सरकार ने इसे आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। इसने छूट-मुक्त व्यवस्था के तहत करों को कम किया है। इस प्रकार कर-बचत मूल्य को कम किया है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी, 80डी और अन्य के तहत बचत साधन (जैसे जीवन बीमा पॉलिसी)। सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 22 के बजट में यूलिप पॉलिसी को पहले ही 2.5 लाख रुपये की सीमा मिल चुकी है।

एमके ग्लोबल ने कहा, नेट पर दो परिवर्तनों का भौतिक प्रभाव होगा। धारा 80सी/डीसे संबंधित परिवर्तनों के साथ जन खंड में वृद्धि को नुकसान होगा और छूट यू/एस10(10डी) को हटाने से समृद्ध खंड में उच्च-टिकट वाले गैर-यूलिप के विकास पर असर पड़ेगा। यह तर्क दिया जा सकता है कि जोखिम वाले क्षेत्रों में आम तौर पर कम लाभप्रदता होती है (उच्च टिकट के उत्पाद डिजाइन और कम टिकट में उच्च वितरण लागत के कारण), लेकिन विकास पर प्रभाव भी बीमाकर्ताओं को मार्जिन पर थोड़ा समझौता करने के लिए मजबूर करेगा।

तत्काल अवधि में गैर-सममूल्य गारंटीकृत उत्पादों में अगले दो महीनों में आग लग सकती है। कुल मिलाकर यह देखना दिलचस्प होगा कि बीमाकर्ता वितरण लागत और परिचालन व्यय से कैसे निपटते हैं, क्योंकि वे अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। एमके ग्लोबल ने कहा कि नेट पर हम नए व्यापार (वीएनबी) के मध्यम अवधि के मूल्य में लगभग 10-12 प्रतिशत की कमी देखते हैं, जो मध्यम टर्मिनल विकास और इक्विटी की उच्च लागत के साथ है।

सोर्सः आईएएनएस

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