किसानों को मिले निर्बाध बिजली : ऊर्जा मंत्री

लखनऊ , 23 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निर्देश दिया कि इस समय गेहूं की कटाई व गन्ने की बुआई का सीजन चल रहा है, ऐसे में कृषि फीडर पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक 10 घंटे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। किसानों को कोई समस्या न हो और उन्हें निर्बाध बिजली मिले।

ऊर्जा मंत्री ने यह आदेश गुरुवार को शक्तिभवन से सहारनपुर व मुरादाबाद मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर लॉकडाउन के दौरान विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान दिए।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर के संसद, मंत्री व विधायकों के साथ जूनियर इंजीनयर स्तर तक के सभी अधिकारी शामिल रहे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां स्वतंत्र कृषि फीडरों का निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया है, वहां भी अधिकारी किसानों की सुविधा के अनुसार रोस्टर तय करें। उन्होंने इसके लिए यूपीपीसीएल अध्यक्ष को विशेष तौर पर निगरानी व जरुरी निर्देश जारी करने को कहा है।

ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपदों के स्टोर में तार और पोल की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। गर्मियां बढ़ रही हैं ऐसे में सभी वर्कशॉप्स की अलग से समीक्षा कर ली जाए, जिससे कहीं कोई तकनीकी दिक्कत आये तो उसे समय से ठीक कर लिया जाए और आम लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने अधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों को सुनने, उनके निस्तारण पर जवाब व किसी प्रकार की आपूर्ति संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। 1912 की शिकायतों पर भी त्वरित गति से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उन्होंने सभी उपकेंद्रों पर सुरक्षा संबंधी प्रोटोकल व एहतियात बरतने के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए और कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने भी कर्मिकों की प्रशंसा कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने खासतौर पर निर्देश दिया कि इस दौरान संविदाकर्मी का वेतन समय से मिले। इस मामले में कहीं कोई लापरवाही न रहे। वह शुक्रवार को गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीरनगर व सिद्घार्थनगर के जनप्रतिनिधियों व विद्युत विभाग के अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आपूर्ति की समीक्षा करेंगे।