महंगाई की मार : 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई दर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल 2018 सरकार और आमजन के लिए बहुत ही महंगा साबित होने वाला है। बजट से ठीक पहले औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि सरकार के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, तो वहीं बढ़ी हुई खुदरा महंगाई दर ने आम आदमी को रुलाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने शुक्रवार को आंकड़ें जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर के 4.88 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर दिसंबर में 5.21 प्रतिशत रही है।

आज खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, जिसमें दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.21 फीसदी पर जा पहुंची है। नवंबर में खुदरा महंगाई दर 4.88 फीसदी पर रही थी। आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन के दम पर नवंबर 2017 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 17 महीने के उच्चतम स्तर 8.4 प्रतिशत पर पहुंच गई। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2016 में यह दर 5.1 प्रतिशत थी।

औद्योगिक उप्तादन में वृद्धि
दवा, चिकित्सकीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के विनिर्माण में सर्वाधिक 39.5 प्रतिशत की वृद्धि रही। इसके बाद कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों के विनिर्माण में 29.1 प्रतिशत और परिवहन कल-पुर्जों के विनिर्माण में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। पूंजीगत वस्तुओं में नवंबर 2016 के 5.3 प्रतिशत की तुलना में नवंबर 2017 में 9.4 प्रतिशत की तेजी रही।

टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र की वृद्धि दर इस दौरान 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 23.1 प्रतिशत पर पहुंच गयी। हालांकि आलोच्य माह के दौरान खनन क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि 8.1 प्रतिशत से कम होकर 1.1 प्रतिशत पर आ गई। विद्युत उत्पादन वृद्धि भी 9.5 प्रतिशत से कम होकर 3.9 प्रतिशत पर आ गई। इस दौरान 23 में से 15 उद्योग समूहों में सालाना आधार पर उत्पादन ऊंचा रहा।

महंगाई दर में इजाफा
खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर के 4.88 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर दिसंबर में 5.21 प्रतिशत रही। महंगाई दर 17 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। खाद्य पदार्थों, अंडा, सब्जियों और फलों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। खाद्य पदार्थों की महंगाई 4.42 फीसदी से बढ़कर 4.96 फीसदी हो गई है।

महंगाई दर में वृद्धि की वजह से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी कम हुई है। सरकार ने आरबीआई को महंगाई दर को 4% तक बनाए रखने का जिम्मा दिया है। यह इससे 2% ज्यादा या कम भी हो सकती है। अगर इसमें आने वाले महीनों में और बढ़ोतरी होती है तो रिजर्व बैंक को दरों में बढ़ोतरी के लिए मजबूर होना पड़ेगा।