कम वैश्विक विकास भारत के लिए अच्छा संकेत दे सकता है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेशी ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में वैश्विक स्तर पर विकास संबंधी चिंताओं के तेज होने के साथ देश की वृहद आर्थिक स्थिरता और अच्छी तरह से नियंत्रित मुद्रास्फीति को देखते हुए भारत का विकास रुझान लचीला रह सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 2023 में दिखने वाला प्रमुख रुझान क्रेडिट विकास, इक्विटी प्रवाह और ठोस कॉर्पोरेट कमाई की गति की स्थिरता है, जो 2022 में भारत के बेहतर प्रदर्शन के प्रमुख करक थे। ये रुझान हमारे विचार में बने रहना चाहिए और भारत के मूल्यांकन को ऊंचा रखना चाहिए। हम 2023 में मध्यम रिटर्न की उम्मीद करते हैं और मध्यम अवधि में भारतीय बाजार के हमारे रचनात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए चुनिंदा रूप से डिप्स पर खरीदारी करेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर विकास में मंदी के बीच भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के संयुक्त प्रयासों के कारण भारत के मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल अधिक स्थिर प्रतीत होते हैं। इन प्रयासों से भारत की बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ है। मजबूत कर संग्रह हुआ है, स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार है और मुद्रास्फीति अच्छी तरह से नियंत्रित हुई है। इसके अलावा, कमोडिटी की कीमतों में तेज गिरावट से भारत के चालू खाता घाटे को कुछ राहत मिल सकती है, जो अब तक एक प्रमुख चिंता थी।

विकास के मोर्चे पर, जीएसटी संग्रह, विनिर्माण पीएमआई, गैर-खाद्य ऋण वृद्धि और उद्योग उपयोग जैसे कई आर्थिक संकेतक स्वस्थ आर्थिक गति का संकेत देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, सरकारी खर्च और निजी पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, रियल एस्टेट में सुधार और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल (जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं) के चलते घरेलू मांग में मजबूती बनी रहने की उम्मीद है।

क्रेडिट सुइस ने कहा, भारत वैश्विक विपरीत परिस्थितियों से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता। उच्च स्तर पर मंदी की संभावना है, मगर इसका स्वस्थ घरेलू मैक्रो वातावरण आंशिक ऑफसेट प्रदान करता है। हम भारत की आर्थिक वृद्धि की गति को देखते हैं - विश्व स्तर पर सबसे अधिक उत्साहजनक, विशेष रूप से अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में धीमी गति से।

ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड को शामिल करना भी एक घटना है, अगर ऐसा होता है, तो इसका भारतीय बॉन्ड यील्ड और पूंजी प्रवाह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, हालांकि, हम 2023 में ऐसा होने की कम संभावना देखते हैं, क्योंकि कराधान और निपटान से संबंधित मुद्दों को अभी भी हल करने की जरूरत है।

वर्ष 2022 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारी आउटफ्लो (लगभग 17 अरब डॉलर) के बावजूद भारतीय इक्विटी में घरेलू निवेशक प्रवाह (लगभग 36 अरब डॉलर) में लचीलापन दिखा, जिसने इक्विटी बाजार को समर्थन दिया। बीएसई 500 कंपनियों का घरेलू संस्थागत निवेशक स्वामित्व लगभग 15 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और समान रूप से सार्थक हो गया है, जबकि एफपीआई ने अपने सापेक्ष प्रभुत्व को कम कर दिया है, क्योंकि उनका स्वामित्व नौ साल के निचले स्तर 18.3 प्रतिशत पर है।

 (आईएएनएस)

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