मप्र : अंतर्राज्यीय चौकियां खत्म होने से व्यापारी खुश, किसानों के मन में सवाल

भोपाल, 25 जून (आईएएनएस)। भारत सरकार के एक अध्यादेश का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राज्यीय सीमा जांच चौकियों को खत्म करने का फैसला किया है। इस फैसले से जहां व्यापारी खुश हैं, वहीं किसानों के मन में सवाल उठ रहे हैं।

राज्य के कृषि विपणन बोर्ड के आयुक्त सह प्रबंध संचालक संदीप यादव ने एक आदेश जारी कर सभी संयुक्त संचालकों और उप संचालकों को बताया है कि पांच जून को भारत सरकार द्वारा पारित अध्यादेश के तहत राज्य की सीमा पर विभिन्न जिलों में स्थित समस्त निरीक्षण चैकियों के साथ साथ पथ अवरोध (बैरियर) संचालन का अब कोई औचित्य नहीं है।

इस नई व्यवस्था के चलते कृषि उपज को कृषि उपज मंडी या मंडी क्षेत्र के बाहर ले जाने और लाने की अनुमति दी गई है, जिससे अब राज्य की सीमाओं पर स्थित चौकियों का कोई काम ही नहीं बचा है।

आदेश में आगे कहा गया है कि राज्य की सीमा पर स्थित विभिन्न जांच चौकियों (अंतर्राज्यीय सीमा जांच चौकियों) को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। इन स्थानों पर तैनात कर्मचारियांे और अधिकारियों की मंडियों में वापस पदस्थापना की जाती है।

भारत सरकार के अध्यादेश पर राज्य सरकार ने 20 दिन बाद अमल किया है। नीमच के मनासा व्यापारी संघ के अश्विनी झंवर का कहना है कि यह भारत सरकार का अध्यादेश है, इसलिए इसे लागू तो करना ही पड़ेगा। इस नई व्यवस्था के चलते कृषि उपज का व्यापार निर्बाध गति से चल सकेगा। किसान देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज को बेच सकेगा, वहीं व्यापारी किसी भी हिस्से के किसान से उपज खरीद सकेगा। इससे व्यापारी और किसान दोनों को लाभ होगा।

वहीं किसान नेता केदार सिरोही का कहना है कि यह किसानों के लिए आने वाले वर्षों में धीमा जहर साबित होगा, क्योंकि किसानों तक सीधे व्यापारी की पहुंच होगी और वह अभी तो किसानों को उचित दाम देगा मगर वक्त गुजरने के साथ व्यापारी का प्रभाव बढ़ेगा और किसान से वह औने-पौने दाम पर माल उसके घर व गोदाम पर पहुंचकर ले आएगा। न्यूनतम मूल्य के लिए वर्षों तक जो लड़ाई लड़ी गई है, वह आने वाले समय में बेकार हो जाए तो अचरज नहीं होगा।