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20050 करोड़ की पीएमएमएसवाई को मिली मंजूरी, मछुआरों की आय होगी दोगुनी

May 21st, 2020 01:30 IST
 20050 करोड़ की पीएमएमएसवाई को मिली मंजूरी, मछुआरों की आय होगी दोगुनी

हाईलाइट

  • 20050 करोड़ की पीएमएमएसवाई को मिली मंजूरी, मछुआरों की आय होगी दोगुनी

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। देश में मछली पालन क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर मछुआरों और मछली पालन से जुड़े किसानों की आय साल 2024 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 20050 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को मंजूरी दी।

मछली पालन के क्षेत्र में अब तक का यह सबसे बड़ा निवेश का कार्यक्रम है, जिससे क्षेत्र के टिकाऊ विकास के साथ नीली क्रांति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस योजना के तहत तय 20050 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 9407 करोड़ रुपये, राज्य सरकारी की 4880 करोड़ रुपये और योजना के लाभार्थियों की हिस्सेदारी 9407 करोड़ रुपये तय की गई है।

पीएमएमएसवाई वित्तवर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।