डिस्कॉम के प्रति राज्यों का बकाया घटकर 1,13,269 करोड़ रुपये रह गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यों से बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों के बकाया की वसूली जून में 1,37,949 करोड़ रुपये से घटकर अब 1,13,269 करोड़ रुपये रह गई है। यह बिजली (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम, 2022 के लागू होने से संभव हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि महज चार ईएमआई के समय पर भुगतान से राज्यों का उत्पादन और पारेषण कंपनियों का बकाया कम हो गया है।

सूत्रों ने कहा कि 24,680 करोड़ रुपये की ईएमआई के भुगतान के लिए पांच राज्यों ने पीएफसी और आरईसी से 16,812 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है और आठ राज्यों ने अपनी व्यवस्था करने का विकल्प चुना है।

नियम के तहत नियमों से बचने के लिए वितरण कंपनियां भी अपने मौजूदा बकाया का समय पर भुगतान कर रही हैं। उन्होंने पिछले पांच महीनों में लगभग 1,68,000 करोड़ रुपये का मौजूदा बकाया चुकाया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि उम्मीद है कि एलपीएस नियमों के सख्त कार्यान्वयन से देश में बिजली क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता वापस आ जाएगी और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय 24 गुणा 7 बिजली सुनिश्चित करने के लिए निवेश आकर्षित होगा।

सोर्सः आईएएनएस

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