पटना, 4 जून (आईएएनएस)। बिहार में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार बिहार के हर जिले में जिला कामगार सलाह केंद्र खोलने पर विचार कर रही है।

उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि यह केंद्र उन तमाम प्रवासी कामगारों को रोजगार हासिल करने में मदद करेगी, जो हाल के दिनों में बिहार लौटे हैं। इन केंद्रों में मजदूरों की दक्षता के आधार में जानकारी एकत्रित की जाएगी। अधिकारी का कहना है कि यह केंद्र उन प्रवासियों की इच्छा की जानकारी भी लेगी कि वे किस क्षेत्र में रोजगार करने के इच्छुक हैं।

सरकार बिहार लौट रहे लाखों लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने को लेकर सजग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई मौकों पर भी कह चुके हैंे कि अब किसी भी प्रवासी मजदूर को लौटने नहीं दिया जाएगा। इनके रोजगार के लिए कई विभागों को दायित्व दिया गया है।

आने वाले सभी श्रमिकों को पहले क्वारंटीन केंद्रों में रखा जा रहा है, जहां स्किल मैपिंग कराई जा रही है। राज्य सरकार ने श्रम साधन पोर्टल भी बनाया है।

उद्योग मंत्री श्याम रजक भी कहते हैं कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार दृढ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कई स्तरों पर कई विभागों के सामंजस्य बैठाकर काम किया जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि जिला कामगार केंद्रों पर कामगारों की काउंसलिंग होगी। उनकी दक्षता के आधार पर रोजगार की उपलब्धता के बारे में जानकारी की जाएगी। यदि वे अपना रोजगार शुरू करना चाहेंगे तो बैंक से लोन दिलाने में भी मदद की जाएगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।