ग्रामीण इलाकों में ओबीसी के लिए बनाए जाएंगे 10 लाख मोदी आवास

डिजिटल डेस्क, मुंबई । प्रदेशभर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लाभार्थियों के लिए 10 लाख मोदी आवास बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए मोदी आवास आवासीय योजना लागू करने को मंजूरी प्रदान की है। इससे ठाणे, पालघर, नागपुर, अमरावती, अकोला सहित राज्य के ग्रामीण इलाकों में घरों का निर्माण हो सकेगा। राज्य के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग ने मोदी आवास योजना लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया है। इससे साल 2023 से 2026 के बीच तीन साल में 10 लाख मोदी आवास का निर्माण होगा। इस योजना पर कुल 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। साल 2023-24 में 3600 करोड़ रुपए खर्च करके तीन लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य है। साल 2024-25 में भी 3600 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख घरों का निर्माण होगा, जबकि साल 2025-26 में 4800 करोड़ रुपए खर्च करके 4 लाख घर बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग की ओर से निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

आवास प्लस योजना की प्रतीक्षा सूची वालों को मिलेगा लाभ : आवास प्लस योजना की प्रतीक्षा सूची में नाम वाले लाभार्थियों को मोदी आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। आवास प्लस प्रणाली पर पंजीकृत परंतु स्वचालित प्रणाली द्वारा अस्वीकृत लाभार्थी और जिला चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इससे पहले साल 2023-24 के बजट में उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोदी आवास योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद बीते दिनों इस योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दी है।

योजना का स्वरूप : ओबीसी के लाभार्थियों को इस योजना के जरिए नए घरों के निर्माण अथवा वर्तमान कच्चे घर को पक्का घर के रूप में रुपांतरित करने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि पहाड़ी और सुदूर इलाकों में घरों के निर्माण के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस राशि से लाभार्थियों को कम से कम 269 वर्ग फूट का घर बनाना आवश्यक होगा। गांवों में ग्राम सभा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा चयनित लाभार्थियों की छानबीन तहसील स्तर पर गट विकास अधिकारी करेंगे। इसके बाद लाभार्थियों की सूची को अंतिम मंजूरी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता वाली समिति देगी।

लाभार्थी की पात्रता : राज्य में कम-से-कम 15 साल से रहने वाले ओबीसी।

सालाना आय 1 लाख 20 हजार रुपए तक हो।

लाभार्थी के पास स्वयं अथवा परिवार का राज्य में पक्का घर नहीं हो।

लाभार्थी के पास खुद अथवा सरकार द्वारा दी गई जमीन होना आवश्यक।

अपने कच्चे घर की जगह पर नया घर बना सकेंगे लाभार्थी।

एक बार लाभ लेने के बाद लाभार्थी दोबारा योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

जिन लाभार्थियों के पास घर बनाने को जमीन नहीं होगी, उन्हें क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले घरकुल जगह खरीदी आर्थिक योजना के तहत 500 वर्ग फुट की जमीन के लिए 50 हजार रुपए तक अनुदान दिया जाएगा।

तीन साल में बनेंगे घर

वर्ष लक्ष्य आर्थिक भार

2023-24 3 लाख 3600 करोड़

2024-25 3 लाख 3600 करोड़

2025-26 4 लाख 4800 करोड़

कुल 10 लाख 12000 करोड़