मुख्यमंत्री कृषि व खाद्य प्रसंस्करण योजना के लिए 100 करोड़ मंजूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि व खाद्य प्रसंस्करण योजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। सरकार ने साल 2023-24 के लिए 100 करोड़ रुपए वितरित करने को वित्तीय मान्यता दी है। गुरुवार को राज्य के कृषि विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण व कृषि उत्पाद के मूल्यवर्धन के लिए मुख्यमंत्री कृषि व खाद्य प्रसंस्करण योजना शुरू है। इसके जरिए मोटा अनाज पर कृषि प्रसंस्करण व मूल्यवर्धन को लेकर विशेष जोर देने का फैसला लिया गया है। इससे पहले राज्य में मुख्यमंत्री कृषि व खाद्य प्रसंस्करण योजना 20 जून 2017 को पांच सालों के लिए योजना शुरू की गई थी। इस योजना की अवधि साल 2021-22 में पूरी हो गई थी। इसके बाद साल 2022-23 के बजट में दोबारा इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसके अनुसार राज्य में साल 2026-27 तक यह योजना लागू रहेगी।

प्रदेश सरकार ने यवतमाल के पुसद और उमरखेड तहसील के उर्ध्व पैनगंगा परियोजना प्रभावित गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 90 लाख 79 हजार 452 रुपए के बजट को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। राज्य के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। पुसद और उमरखेड तहसील के कुल 23 गांवों में बस स्टॉप, स्मशानभूमि शेड का निर्माण और जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करने सहित अन्य कार्यों के लिए निधि मंजूर की गई है। सरकार ने उर्ध्व पैनगंगा परियोजना के बालापुर के कार्यकारी अभियंता को प्रस्तावित कामों का टेंडर प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

गांवों में प्रस्तावित कार्यों की मंजूरी के लिए सिंचाई विकास महामंडल से पूर्व अनुमति व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुनर्वसित गांवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार के पुनर्वसन विभाग की ओर से निधि उपलब्ध कराई जाएगी।