स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में 50 फीसदी की छूट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों को आर्थिक रुप से कमजोर 10 फीसदी विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में 50 फीसदी की छूट देनी होगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। बता दें कि जिस परिवार की सभी स्त्रोतों से आय 8 लाख रुपए से कम है उसे आर्थिक रुप से कमजोर माना जाता है। स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार किसी तरह की सुविधा या सहायता नहीं देती इसलिए ऐसे संस्थानों का शिक्षा शुल्क ज्यादा होता है। आर्थिक रुप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए इन संस्थानों की फीस चुका पाना मुश्किल होता है। ऐसे में राज्य सरकार से मांग की जा रही थी कि निजी विश्वविद्यालयों का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को देने के लिए शिक्षा शुल्क में छूट का नियम बनाया जाए जिसके आधार पर यह फैसला किया गया। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय चाहें तो इससे ज्यादा या इसके साथ दूसरे मानक तय कर दूसरे विद्यार्थियों को भी छूट दे सकते हैं। इसका फैसला विश्वविद्यालयों को करना होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को सभी तरह का शुल्क जोड़कर उसमें 50 फीसदी की छूट देनी होगी और यह छूट पाठ्यक्रम पूरा होने तक जारी रखनी होगी। इसके लिए राज्य सरकार किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं देगी। निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे दाखिले के समय यह योजना अमल में लाएं और विद्यार्थियों की सूची के साथ इससे जुड़ी जानकारी राज्य सरकार को सौंपे। छूट जाति नहीं सिर्फ आर्थिक आधार पर दी जाएगी।

आईटीआई के 652 ट्रेड बंद इतने ही नए ट्रेड को मंजूरी

राज्य सरकार ने जरूरत और मांग के मुताबिक 652 नए ट्रेड शुरू करने का फैसला किया है साथ ही अलोकप्रिय और गैरजरूरी हो चुके 652 ट्रेड बंद भी किए जा रहे हैं। राज्य के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और वनाचार विभाग ने गुरूवार को इससे जुड़ा शासनादेश जारी किया है। सरकार ने विंज पावर प्लांट टेक्नीशियन, स्मॉल हाइड्रो पॉवर प्लांट टेक्नीशियन, ड्रोन टेक्नीशियन, सोलर टेक्नीशियन जैसे नए कोर्स शुरू किए हैं। नए पाठ्यक्रम को लेकर एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी जिसमें 1 लाख 30 हजार प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया था और उनकी मांग के मुताबिक भी नए कोर्स तैयार किए गए हैं।