कर्मचारियों को तोहफा: नवंबर 2005 के बाद के बाद नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री शिंदे ने बजट अधिवेशन के सत्रावसान पर की घोषणा
- पेंशन में मिलेगा अंतिम वेतन का 50 फीसदी और महंगाई भत्ता
- परिवार पेंशन में अंतिम वेतन का 60 फीसदी और महंगाई भत्ता मिलेगा
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट सत्र की समाप्ति पर विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में 1 नवंबर 2005 और उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने का सरकार ने फैसला किया है। शिंदे ने कहा कि यदि इस निर्णय के अनुसार कर्मचारी विकल्प देते हैं तो उन्हें अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ पेंशन मिलेगी। साथ ही पारिवारिक पेंशन अंतिम वेतन का 60 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ दी जाएगी। इससे लाखों कर्मचारियों का फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा पेंशन फंड का एक निश्चित हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। ऐसे में बाजार में उतार-चढ़ाव से यदि नुकसान होता है तो जो भी घाटा होगा उसे सरकार वहन करेगी। पेंशन धारकों का हित इससे सुरक्षित रहेगा।
कर्मचारियों की मांग सुन ली सरकार
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पिछले काफी समय से राज्य के लाखों कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहे थे। सरकार ने इन कर्मचारियों और अधिकारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। शिंदे ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में सुधार के लिए नियुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वादे के मुताबिक वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सेवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में सुधार के लिए नियुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिश पर पेंशन संगठनों के साथ चर्चा की। जिसके बाद अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने भी इस पर सहमति जताई है। यही कारण है कि सरकार ने पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है।
नई परिभाषित अंशदान योजना लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्र के हिसाब से कर्मचारियों को रिटायरमेंट स्वीकार करना होगा। ऐसे में पेंशन कई लोगों के लिए जीवनयापन का आधार है। शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2005 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की है। केंद्र सरकार के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2015 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पहले ही लागू की गई है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों की संख्या 13 लाख 45 हजार है। इनमें से 8 लाख 27 हजार कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन ले रहे हैं।
कई राज्यों की योजना का अध्ययन
मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पुरानी पेंशन योजना के तुलनात्मक अध्ययन के लिए 14 मार्च, 2023 को समिति गठित की गई थी। समिति को 1 नवंबर, 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर सिफारिशें-रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थीं। इस समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, केपी बख्शी, लेखा एवं कोषागार विभाग के निदेशक सुधीर कुमार श्रीवास्तव शामिल थे। इस समिति ने कई राज्यों की स्थिति का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपी है।
