दांव पर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य, अवैध स्कूलों को बचाने के लिए नियमों में ढील दे सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने मुंबई के 265 अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की है। आजमी ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का हवाला देते हुए कहा कि स्वयं वित्त पोषित स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग की शर्तें बहुत कड़ी हैं। झुग्गी बस्तियों में चलने वाले स्कूल ये शर्तें पूरी नहीं कर सकते। इसलिए इनमें ढील दी जाए।

सपा नेता आजमी ने कहा कि झुग्गी बस्तियों के स्कूल 2-4 सौ रुपए फीस लेकर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। इनमें सरकारी स्कूलों से बेहतर पढ़ाई होती है। सरकार अपने स्कूलों में हर बच्चे पर 6 हजार रुपए खर्च करती है फिर भी शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर है। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में इन निजी स्कूलों के योगदान को स्वीकार करना चाहिए।

आजमी का पत्र लेकर शिक्षक संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से बुधवार को मुलाकात की। मंत्री केसरकर ने आश्वासन दिया कि वे स्कूलों की परेशानी का हल निकालने की कोशिश करेंगे।

शर्तें पूरी नहीं कर सकते

नियमानुसार स्कूल के लिए 5 हजार वर्ग फुट की जगह, 30 साल का लीज एग्रीमेंट और बैंक में 20 लाख रुपए की सावधि जमा (एफडी) जरूरी है। आजमी ने कहा कि सभी स्कूल ये शर्तें पूरी नहीं कर सकते। इसलिए नियमों में बदलाव करना चाहिए।

कहां से लाएं इतनी रकम

गोवंडी में पहली से चौथी कक्षा तक के बच्चों का स्कूल सांजरी चलाने वाले मोहम्मद दस्तगीर ने कहा कि हमें भी शिक्षा विभाग ने नोटिस देकर स्कूल बंद करने या शर्तें पूरी करने को कहा है। हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। जमा करने के लिए 20 लाख रुपए कहां से लाएं। दूसरी शर्तें भी ऐसी हैं जो पूरी करना संभव नहीं है।