जीवन की सुगमता पर जोर: मंत्रालय में 33 के बजाय अब होंगे 45 प्रशासनिक विभाग, मंत्रिमंडल ने विभागों को पुनर्गठन करने दी मंजूरी
- सरकार ने बढ़ाए विभाग पर नहीं सृजित होंगे नए पद
- नए विभागों का सृजन और उसके बारे में अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी
Mumbai News. प्रशासनिक कामकाज में कार्यकुशलता बढ़ाने और फैसलों में तेजी लाने के लिए मंत्रालय के विभागों के पुनर्गठन को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। इससे मंत्रालय के वर्तमान 33 प्रशासनिक विभागों की संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी। मंत्रालय के विभागों की संख्या 33 से बढ़ाकर 45 कर दिया है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कारोबार सुगमता और जीवन सुगमता की परिकल्पना पर जोर देने की नीति तय की है। फिलहाल मंत्रालय में 33 प्रशासनिक विभाग थे। इसमें एक ही विभाग में दो अथवा तीन उपविभाग थे। उपविभाग दो अथवा तीन होने के बावजूद विभागों का आस्थापना एक ही विभाग प्रमुख के पास था। इस कारण कर्मियों के आवंटन में मुश्किलें पैदा हो रही थीं। इससे उपविभाग में स्वतंत्र सचिव के जरिए कामकाज किया जाता था। इसलिए विभागों का विभाजन किया गया है। नए विभागों के लिए स्वतंत्र आस्थापना, नकदी शाखा और पंजीयन शाखा के लिए स्वतंत्र व्यवस्था होगी। मंत्रालय विभागों के पुनर्गठन करते समय नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। वर्तमान के पदों का विभाजन करके डेस्क के साथ नए विभागों का निर्माण किया जाएगा। मंत्रालय के प्रशासनिक विभागों का विभाजन, नए विभागों का सृजन और उसके बारे में अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
इन विभागों का हुआ विभाजन
पहले अब
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय (पदुम) विभाग कृषि विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय (पदुम) विभाग
सहकारिता, विपणन व वस्त्रोद्योग विभाग सहकारिता विभाग, विपणन विभाग, वस्त्रोद्योग विभाग
सामान्य प्रशासन(राजशिष्टाचार विभाग) सामान्य प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार विभाग
गृह विभाग (परिवहन विभाग) गृह विभाग, परिवहन विभाग
उद्योग, ऊर्जा, श्रम व खनिकर्म विभाग उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग श्रम विभाग विभाग
राजस्व व वन विभाग राजस्व विभाग, मदद व पुनर्वसन विभाग और वन विभाग
स्कूली शिक्षा व खेल विभाग स्कूली शिक्षा विभाग, खेल विभाग
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग सांस्कृतिक कार्य विभाग, पर्यटन विभाग
चिकित्सा शिक्षा व औषधि द्रव्य विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग, अन्न व औषधि प्रशासन विभाग
नियोजन (योजना) विभाग (रोजगार गारंटी योजना उपविभाग) मृदा व जलसंरक्षण विभाग में रोजगार गारंटी योजना विभाग का समावेश
