Mumbai News: बिजली कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करेगी सरकार, क्लीन गोदावरी बांड एनएसई में सूचीबद्ध, वीआईपी सुरक्षा पर समिति को अधिकार

Mumbai News. प्रदेश सरकार ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वीवीआईपी), अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वीआईपी) समेत अन्य व्यक्तियों को वर्गीकृत सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय और पुनरावलोकन समीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है। उच्चस्तरीय समिति के वर्गीकृत सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट के अनुसार पुनरावलोकन समिति को संबंधित व्यक्ति के सुरक्षा के लिए अंतिम फैसला लेने का अधिकार होगा। इसके लिए सरकार से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। राज्य के खुफिया विभाग के आयुक्त तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए समिति बनाई गई है। इस समिति में सदस्य के रूप में आतंकवाद विरोधी दस्ते के विशेष पुलिस महानिरीक्षक, सह पुलिस आयुक्त (अपराध), सह पुलिस आयुक्त (खुफिया), अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (संरक्षण व सुरक्षा), वीआईपी सुरक्षा के विशेष पुलिस महानिरीक्षक समेत अन्य अफसरों को शामिल किया गया है। वहीं उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट का पुनरावलोकन समिति समीक्षा करेगी। राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। इस समिति में राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती समेत अन्य अफसरों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पुनरावलोकन समीक्षा समिति की बैठक हर तीन महीने में एक बार होगी।

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बिजली कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करेगी सरकार: फडणवीस

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 2026 से चरणबद्ध तरीके से राज्य की सरकारी बिजली कंपनियों के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे। सबसे पहले 2026 में बिजली पारेषण कंपनी सूचीबद्ध की जाएगी। इसके बाद बिजली उत्पादन और वितरण कंपनी सूचीबद्ध की जाएगी। हालांकि, उन्होंने इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई।

नाशिक मनपा का क्लीन गोदावरी बांड एनएसई में सूचीबद्ध

गोदावरी नदी की सफाई के लिए नाशिक मनपा की ओर से जारी क्लीन गोदावरी बांड मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) में सूचीबद्ध किया गया। प्रत्येक 2 लाख रुपए समभाव के बांड (डिबेंचर) का प्राइवेट प्लेसमेंट किया गया है। प्रत्येक बांड में एक-एक लाख रुपए के दो हिस्से हैं। नाशिक मनपा ने ये बांड 100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जारी किए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए चार गुना निवेश आवेदन मिले हैं। नियामक से मिली मंजूरी के मुताबिक नाशिक मनपा अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए के बांड और जारी कर सकती है। इस हिसाब से गोदावरी नदी की सफाई के लिए नाशिक मनपा के पास बांड से 200 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर नाशिक मनपा की आयुक्त मनीषा खत्री (आईएएस) भी मौजूद रहीं।