मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कहा- समान नागरिक संहिता का मसौदा पहले पेश करो, फिर सुझाव मांगो

डिजिटल डेस्क, मोफीद खान। देश में समान नागरिक संहिता पर कवायद फिर से शुरु हो गई है। 22 वें विधि आयोग ने इस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरु की है। आयोग ने जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों व संगठनों के प्रतिनिधियों से एक महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। इसे लेकर मुस्लिम समाज ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। समाज के बुद्धिजीवियों का कहना है कि विधि आयोग पहले समान नागरिक संहिता का मसौदा पेश करे, इसके बाद सुझाव मांगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को कहा कि राज्य में तत्काल समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए।

इसे लेकर मुस्लिम समाज में फिर से विरोधाभास दिखने लगा है। रजा अकादमी के संस्थापक महासचिव सईद नूरी ने समान नागरिक कानून को लेकर विधि आयोग से इसका मसौदा मांगा है। उन्होंने कहा कि इस कानून में किन-किन मुद्दों का उल्लेख होगा? इसकी रूपरेखा क्या होगी? इसकी जानकारी पहले समाज को मिलनी चाहिए। इसके बाद ही आयोग को सुझाव मांगना चाहिए।

पहले भी जताया विरोध

आल इंडिया उलेमा बोर्ड (रजि) के राष्ट्रीय महासचिव अंजार अनवर खान ने कहा कि हम पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। कोरोना की दस्तक से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभियान चलाया था। पिछले विधि आयोग ने 2016 में इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श प्रक्रिया शुरु की थी। उस समय देश भर में इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। लाखों लोगों ने हस्ताक्षर कर इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार फिर से यह कानून लाने की तैयारी कर रही है।

राज्य में तत्काल लागू करनी चाहिए

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बावनकुले ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता तत्काल लागू होनी चाहिए। हर समाज और धर्म के लोगों को समान अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। बावनकुले ने कहा कि राज्य की 12 करोड़ जनता चाहती है कि समान नागरिक संहिता लागू हो जाए।

क्या है मामला

समान नागरिक संहिता का मतलब है देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यह भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र का हिस्सा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने समान नागरिक संहिता का वादा किया था।